बढ़ती मांग को पूरा करने में अमेरिकी पावर ग्रिड संघर्ष कर सकता है: बार्कलेज

निवेश बैंक बार्कलेज ने अपनी एक हालिया रिपोर्ट में चेतावनी दी है कि संयुक्त राज्य अमेरिका बढ़ती बिजली की मांग को पूरा करने के लिए अपने पावर इंफ्रास्ट्रक्चर का पर्याप्त तेजी से विस्तार करने में संघर्ष कर सकता है। रिपोर्ट के अनुसार, लंबी और जटिल परमिट प्रक्रियाएं और ट्रांसमिशन नेटवर्क का धीमा विकास इस राह में सबसे बड़ी बाधाएं हैं।

ऐतिहासिक विकास की तुलना में धीमी गति

बार्कलेज ने बताया कि बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए बिजली उत्पादन और ट्रांसमिशन क्षमता दोनों में तेजी से विस्तार की आवश्यकता है। हालांकि, मौजूदा नीतिगत बाधाएं अमेरिका को आवश्यक गति और पैमाने पर आपूर्ति जोड़ने से रोक सकती हैं। यह चुनौती देश के पिछले इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण की तुलना में और भी गंभीर दिखती है, जब 1950 और 1960 के दशक में बिजली उत्पादन दोगुना हो गया था।

रिपोर्ट के अनुसार, ट्रांसमिशन विस्तार में काफी गिरावट आई है:

• 1980 और 1990 के दशक में वार्षिक ट्रांसमिशन क्षमता वृद्धि औसतन लगभग 2% थी।
• 2004 और 2016 के बीच यह घटकर 1.2% रह गई।
• 2017 और 2024 के बीच यह और धीमी होकर केवल 0.6% हो गई।

कांग्रेशनल बजट ऑफिस (CBO) का अनुमान है कि भविष्य की बिजली की मांग को पूरा करने के लिए ट्रांसमिशन क्षमता में कम से कम 3% की वार्षिक वृद्धि की आवश्यकता हो सकती है।

परमिट प्रक्रिया एक बड़ी बाधा

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बार्कलेज के अनुसार, अमेरिका की परमिट प्रणाली संघीय, राज्य और स्थानीय स्तर पर तेजी से जटिल हो गई है, जिससे बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं में वर्षों की देरी हो सकती है। $200 मिलियन से अधिक की बड़ी परियोजनाओं के लिए, बैंक ने 15 संघीय एजेंसियों और 34 एजेंसी उप-विभागों से जुड़े कम से कम 64 परमिट और समीक्षाओं की गिनती की।

यह देरी केवल संघीय स्तर तक सीमित नहीं है। 34 राज्यों में परमिट देने के दौरान सार्वजनिक बैठकों की आवश्यकता होती है, जबकि 37 राज्य स्थानीय सरकारों को साइटिंग और परमिट मानकों पर अधिकार देते हैं। बार्कलेज के विश्लेषण में शामिल लगभग 30% बड़ी ऊर्जा-संबंधी परियोजनाओं को या तो रद्द कर दिया गया था या रोक दिया गया था।

सुधार के प्रयास नाकाफी

रिपोर्ट में कहा गया है कि परमिट प्रक्रिया में तेजी लाने के पिछले प्रयासों के मिश्रित परिणाम मिले हैं। 2023 के फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्ट ने पर्यावरणीय प्रभाव अध्ययनों के लिए दो साल की समय सीमा तय की, लेकिन केवल 39% अध्ययन ही इस लक्ष्य को पूरा कर पाए हैं।

बैंक ने निष्कर्ष निकाला कि जब तक संघीय, राज्य और स्थानीय सरकारों में स्थायी विधायी सुधार नहीं होता, तब तक परमिट प्रक्रिया अमेरिकी ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर के आवश्यक विस्तार में एक बड़ी बाधा बनी रहेगी।