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न्यूयॉर्क शहर 'सब्सक्रिप्शन ट्रैप' पर प्रतिबंध लगाएगा, 'क्लिक टू कैंसल' नियम लागू होगा

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Jul 12, 20262 min read
न्यूयॉर्क शहर 'सब्सक्रिप्शन ट्रैप' पर प्रतिबंध लगाएगा, 'क्लिक टू कैंसल' नियम लागू होगा
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न्यूयॉर्क शहर के अधिकारियों ने घोषणा की है कि वे कंपनियों को 'सब्सक्रिप्शन ट्रैप' में उपभोक्ताओं को फंसाने से रोकने के लिए एक नई नीति अपनाएंगे। इस नीति के तहत एक 'क्लिक टू कैंसल' नियम लागू किया जाएगा, जिसका उद्देश्य उपभोक्ताओं के लिए सब्सक्रिप्शन को आसानी से रद्द करना संभव बनाना है।

नए उपभोक्ता संरक्षण नियम

शहर के अधिकारियों के अनुसार, यह नई नीति 1 अक्टूबर से प्रभावी होगी और यह अमेरिका में किसी भी नगरपालिका सरकार द्वारा अपनी तरह की पहली पहल है। इस नीति में दो मुख्य नियम शामिल हैं:

  • 'क्लिक टू कैंसल' नियम: यह नियम स्वचालित नवीनीकरण (automatic renewal) और निरंतर सेवा सब्सक्रिप्शन पर लागू होता है। इसके तहत व्यवसायों को सब्सक्रिप्शन की शर्तों का स्पष्ट रूप से खुलासा करना होगा और रद्दीकरण के लिए एक सीधी और पारदर्शी प्रक्रिया प्रदान करनी होगी।
  • 'जंक फीस' नियम: इस नियम के अनुसार व्यवसायों को वस्तुओं और सेवाओं की पूरी कीमत का विज्ञापन अग्रिम रूप से करना होगा, जिसमें सभी अनिवार्य शुल्क और फीस शामिल हों।

वित्तीय प्रभाव और दंड

शहर के अधिकारियों ने उपभोक्ता रिपोर्टों का हवाला देते हुए कहा कि छिपे हुए शुल्क के कारण एक औसत चार-सदस्यीय परिवार को हर साल अनुमानित $3,200 का खर्च आता है। इस नई नीति का उद्देश्य उपभोक्ताओं पर इस वित्तीय बोझ को कम करना है।

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नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यवसायों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों ने बताया कि उल्लंघन करने पर उपभोक्ताओं के लिए क्षतिपूर्ति (restitution) और प्रति उल्लंघन $525 से शुरू होने वाले नागरिक दंड (civil penalties) का प्रावधान है।

नीतिगत पृष्ठभूमि

यह कदम न्यूयॉर्क शहर के मेयर ज़ोहरान ममदानी के कार्यालय और उपभोक्ता एवं श्रमिक संरक्षण आयुक्त सैमुअल लेविन के कार्यालय द्वारा उठाया गया है। मेयर ममदानी ने अपने अभियान में न्यूयॉर्क शहर को अधिक किफायती बनाने का वादा किया था।

उल्लेखनीय है कि पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासन ने भी एक राष्ट्रीय 'क्लिक टू कैंसल' नियम पेश किया था, लेकिन पिछले साल इसे लागू होने की निर्धारित तिथि से पहले एक संघीय अपील अदालत ने रद्द कर दिया था। न्यूयॉर्क शहर का यह नियम अब स्थानीय स्तर पर उपभोक्ता संरक्षण को मजबूत करेगा।

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