अदाणी मामले में सेबी की कार्रवाई तेज, हिंडनबर्ग समेत अन्य संस्थाओं से वसूली की तैयारी: सूत्र

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने उन संस्थाओं से कथित अवैध लाभ की वसूली के लिए सुनवाई शुरू कर दी है, जिन पर अदाणी समूह पर हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट के प्रकाशन से पहले जानकारी का लाभ उठाकर व्यापार करने का संदेह है। दो सूत्रों के अनुसार, इस मामले में अमेरिकी शॉर्ट-सेलर हिंडनबर्ग और अन्य विदेशी संस्थाएं शामिल हैं।

क्या है पूरा मामला

सेबी ने 2024 में कहा था कि अमेरिका स्थित किंगडन कैपिटल मैनेजमेंट ने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट प्रकाशित होने से पहले कोटक इंटरनेशनल से जुड़े मॉरीशस स्थित एक फंड के माध्यम से अदाणी से संबंधित शेयरों में शॉर्ट पोजीशन बनाई थी। शॉर्ट पोजीशन का मतलब उधार लिए गए शेयरों को बेचना और बाद में कीमत गिरने पर उन्हें वापस खरीदकर अंतर से लाभ कमाना है।

• 2023 में, हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में अदाणी समूह पर प्रतिभूति कानूनों के उल्लंघन का आरोप लगाया था, जिससे समूह के शेयरों में भारी बिकवाली हुई और इसके बाजार मूल्य में लगभग $150 बिलियन की गिरावट आई।
• सेबी के अनुसार, छह संस्थाओं ने इन शॉर्ट-सेलिंग ट्रेडों से $22.25 मिलियन का लाभ कमाया।
• नियामक का तर्क है कि ये सौदे गैर-सार्वजनिक जानकारी पर आधारित थे और इस प्रकार धोखाधड़ी को रोकने के उद्देश्य से बनाए गए नियमों का उल्लंघन करते हैं। अदाणी समूह ने किसी भी गलत काम से इनकार किया है।

नियामक की कार्रवाई और विदेशी क्षेत्राधिकार

सूत्रों ने कहा कि संबंधित पक्षों द्वारा जवाब देने में समय लगने के कारण, नियामक ने दो साल से अधिक समय के बाद व्यक्तिगत सुनवाई शुरू की है। हालांकि सभी पक्ष विदेश में स्थित हैं, लेकिन सेबी का मानना है कि उसका अधिकार क्षेत्र है क्योंकि व्यापार भारतीय बाजारों में हुआ था।

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वसूली के लिए संपत्ति सुरक्षित करने के लिए, सेबी ने मॉरीशस में उस फंड (के इंडिया अपॉर्चुनिटीज फंड क्लास एफ) के लिए अदालत की निगरानी में दिवाला कार्यवाही का विरोध किया है, जिसका इस्तेमाल ट्रेडों को निष्पादित करने के लिए किया गया था। सेबी यह सुनिश्चित करना चाहता है कि कथित लाभ और ब्याज की वसूली का आदेश देने से पहले फंड की संपत्ति को स्थानांतरित या वितरित न किया जाए।

बाजार के लिए निहितार्थ

इस मामले को अपतटीय संस्थाओं पर कार्रवाई करने और विदेशों में संपत्ति की वसूली के लिए सेबी की क्षमता के लिए एक महत्वपूर्ण मिसाल के रूप में देखा जा रहा है। यह भारतीय नियामकों द्वारा सीमा पार प्रवर्तन के लिए एक नजीर स्थापित कर सकता है।

हिंडनबर्ग ने पहले इन आरोपों से इनकार किया है और सेबी के दावों को "बकवास" बताया है। कोटक, किंगडन और सेबी ने इस मामले पर टिप्पणी के अनुरोधों का जवाब नहीं दिया।