न्यूयॉर्क सिटी में 'सब्सक्रिप्शन ट्रैप' पर प्रतिबंध, कंपनियों के लिए नए नियम लागू

न्यूयॉर्क सिटी ने कंपनियों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले 'सब्सक्रिप्शन ट्रैप' पर प्रतिबंध लगाने और उपभोक्ताओं के लिए सब्सक्रिप्शन रद्द करना आसान बनाने के लिए एक नई नीति की घोषणा की है। शहर के अधिकारियों के अनुसार, यह नियम 1 अक्टूबर से प्रभावी होगा।

नए नियम क्या हैं?

मेयर ज़ोहरान ममदानी और उपभोक्ता एवं श्रमिक संरक्षण विभाग (Department of Consumer and Worker Protection) के आयुक्त सैमुअल लेविन के कार्यालयों द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, यह नीति अमेरिका में किसी नगर निगम सरकार के लिए अपनी तरह की पहली है। इस नीति में दो मुख्य नियम शामिल हैं:

• "क्लिक टू कैंसिल" नियम: यह ऑटोमैटिक रिन्यूअल और निरंतर सेवा वाले सब्सक्रिप्शन पर लागू होगा। इसके तहत व्यवसायों को सब्सक्रिप्शन की शर्तों का स्पष्ट रूप से खुलासा करना होगा और उपभोक्ताओं को रद्द करने की एक सीधी और पारदर्शी प्रक्रिया प्रदान करनी होगी।
• "जंक फीस" नियम: इस नियम के अनुसार व्यवसायों को वस्तुओं और सेवाओं की पूरी कीमत अग्रिम रूप से विज्ञापित करनी होगी, जिसमें सभी अनिवार्य शुल्क और फीस शामिल हैं।

व्यवसायों और उपभोक्ताओं पर प्रभाव

इन नियमों का उद्देश्य उपभोक्ताओं को भ्रामक मूल्य निर्धारण प्रथाओं से बचाना है। शहर के अधिकारियों ने उपभोक्ता रिपोर्टों का हवाला देते हुए कहा कि छिपे हुए शुल्कों के कारण चार लोगों के एक औसत परिवार को हर साल अनुमानित $3,200 का अतिरिक्त खर्च करना पड़ता है।

Ad

नीति का पालन न करने वाले व्यवसायों को गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। अधिकारियों ने कहा कि उल्लंघन करने वाली कंपनियों को उपभोक्ताओं के लिए क्षतिपूर्ति (restitution) करनी होगी और उन पर प्रति उल्लंघन $525 से शुरू होने वाला नागरिक दंड (civil penalties) लगाया जाएगा।

नीतिगत पृष्ठभूमि

यह कदम शहर के मेयर ज़ोहरान ममदानी के उस चुनावी वादे के अनुरूप है जिसमें उन्होंने न्यूयॉर्क सिटी को अधिक किफायती बनाने का संकल्प लिया था। यह नीति एक ऐसे समय में आई है जब राष्ट्रीय स्तर पर इसी तरह के प्रयासों को कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ा है।

इससे पहले, पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासन द्वारा पेश किए गए एक राष्ट्रीय "क्लिक टू कैंसिल" नियम को पिछले साल एक संघीय अपील अदालत ने लागू होने से पहले ही रद्द कर दिया था। न्यूयॉर्क सिटी की यह पहल स्थानीय स्तर पर उपभोक्ता संरक्षण को मजबूत करने की एक महत्वपूर्ण कोशिश है।