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न्यूयॉर्क शहर: पूर्व FTC अध्यक्ष लीना खान को आर्थिक पद, मकान मालिकों ने किराया फ्रीज पर किया मुकदमा

न्यूयॉर्क शहर के मेयर ज़ोहरान ममदानी के प्रशासन ने बुधवार को दो महत्वपूर्ण घटनाक्रमों का सामना किया, जिसमें एक प्रमुख आर्थिक पद पर एक हाई-प्रोफाइल नियुक्ति और उनकी एक प्रमुख आवास नीति के खिलाफ एक कानूनी चुनौती शामिल है। प्रशासन ने पूर्व संघीय व्यापार आयोग (FTC) की अध्यक्ष लीना खान को शहर की आर्थिक विकास एजेंसी का नेतृत्व करने के लिए चुना है, जबकि मकान मालिकों ने हाल ही में लागू किराया फ्रीज को अदालत में चुनौती दी है।
लीना खान की नियुक्ति
मेयर ममदानी के कार्यालय ने घोषणा की कि लीना खान को न्यूयॉर्क सिटी इकोनॉमिक डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (NYCEDC) के बोर्ड अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है। खान, जो पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासन में FTC अध्यक्ष के रूप में कार्यरत थीं, अपनी मजबूत एंटीट्रस्ट कानून की वकालत के लिए जानी जाती हैं, जिसका उद्देश्य प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना और शक्तिशाली निगमों को चुनौती देना है।
- खान वर्तमान में कोलंबिया लॉ स्कूल में कानून की एसोसिएट प्रोफेसर हैं।
- उनके साथ, वैश्विक परामर्श फर्म मैकिन्से एंड कंपनी के भागीदार और शहर के एक अनुभवी सरकारी अधिकारी एंथनी शोरिस को NYCEDC का अध्यक्ष और सीईओ नामित किया गया है।
- NYCEDC एक गैर-लाभकारी संस्था है जो शहर की आधिकारिक आर्थिक विकास एजेंसी के रूप में कार्य करती है।
किराया फ्रीज पर कानूनी चुनौती
खान की नियुक्ति की घोषणा के साथ ही, शहर के मकान मालिकों के एक समूह ने न्यूयॉर्क शहर किराया दिशानिर्देश बोर्ड के खिलाफ एक मुकदमा दायर किया। यह मुकदमा जून के अंत में पारित उस फैसले को रोकने का प्रयास करता है जिसमें लगभग 10 लाख विनियमित अपार्टमेंट के लिए दो साल तक के लिए किराए में वृद्धि पर रोक लगा दी गई थी।
Adमुकदमे में आरोप लगाया गया है कि मेयर ममदानी ने "बोर्ड को वफादारों से भरने के लिए असाधारण प्रयास किए" जिन्होंने संपत्ति की बढ़ती लागतों पर विचार नहीं किया। बोर्ड ने अक्टूबर से शुरू होने वाले एक-वर्षीय और दो-वर्षीय दोनों लीज पर किराए में शून्य प्रतिशत की वृद्धि के पक्ष में 7-1 से मतदान किया था, जो ममदानी का एक प्रमुख चुनावी वादा था।
प्रशासन की प्रतिक्रिया और संदर्भ
मेयर के कार्यालय ने कहा कि बोर्ड स्वतंत्र है और उन्हें विश्वास है कि उसने सभी प्रासंगिक आंकड़ों का मूल्यांकन किया है। कार्यालय ने यह भी कहा कि वे बोर्ड के फैसले का बचाव करने के लिए तैयार हैं। मकान मालिक समूहों का तर्क है कि किराया फ्रीज से संपत्ति मालिकों के लिए अपनी इमारतों का रखरखाव करना और अपने बंधक को कवर करना मुश्किल हो जाएगा।
एक लोकतांत्रिक समाजवादी, ममदानी ने शहर को और अधिक किफायती बनाने के वादे पर अभियान चलाया था। जनवरी में पदभार ग्रहण करने के बाद, उन्होंने बोर्ड के नौ सदस्यों में से छह को नियुक्त किया था, और उन्होंने ऐसे लोगों को चुनने का वादा किया था जो किरायेदारों के प्रति सहानुभूति रखते हों।