ECB की बैठक से पहले तेल की कीमतों में उछाल, यूरो बॉन्ड यील्ड बढ़ी

Investing.com की एक रिपोर्ट के अनुसार, कच्चे तेल की कीमतों के $100 प्रति बैरल के मनोवैज्ञानिक स्तर के करीब पहुंचने और यूरोपीय सेंट्रल बैंक (ECB) द्वारा ब्याज दरों में बढ़ोतरी की प्रबल आशंका के बीच मंगलवार को यूरोजोन के सरकारी बॉन्ड यील्ड में उछाल देखा गया। इस घटनाक्रम ने निवेशकों को केंद्रीय बैंक की ओर से सख्त मौद्रिक नीति की उम्मीद करने पर मजबूर कर दिया है।

जर्मन बॉन्ड यील्ड रिकॉर्ड स्तर पर

बॉन्ड बाजार में इस दबाव का असर प्रमुख रूप से जर्मनी की उधार लागत पर दिखा। जर्मनी की नीति-संवेदनशील दो-वर्षीय शैत्ज़ यील्ड बढ़कर 2.984% पर पहुंच गई, जो 2024 के बाद का उच्चतम स्तर है। इसी तरह, बेंचमार्क माने जाने वाली 10-वर्षीय जर्मन बंड यील्ड 3.382% पर स्थिर रही, जो पिछले 15 वर्षों का उच्चतम स्तर है।

यील्ड में यह बढ़ोतरी गुरुवार को होने वाली ECB की गवर्निंग काउंसिल की बैठक से पहले हुई है। बाजार यह मानकर चल रहा है कि ऊर्जा की बढ़ती कीमतों और लगातार बनी हुई मुद्रास्फीति के कारण ECB दरों में वृद्धि का फैसला ले सकता है।

तेल की कीमतें और ECB का रुख

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तेहरान द्वारा फारस की खाड़ी में ऊर्जा के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने की धमकियों के बाद ब्रेंट क्रूड $98 प्रति बैरल की ओर बढ़ गया है। तेल की कीमतों का $100 के पार जाना वित्तीय बाजारों के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ हो सकता है, क्योंकि इससे लागत-जनित मुद्रास्फीतिजनित मंदी (cost-push stagflation) का खतरा पैदा होता है। ऐसी स्थिति में, आर्थिक विकास धीमा होने के बावजूद केंद्रीय बैंकों को ब्याज दरें ऊंची रखने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है।

यूरोजोन के अगस्त के प्रारंभिक मुद्रास्फीति के आंकड़ों से पता चला है कि हेडलाइन CPI सालाना आधार पर 3.3% तक पहुंच गई, जिसका मुख्य कारण ऊर्जा घटकों में 14.3% की भारी वृद्धि थी।

वैश्विक नजर अमेरिकी आंकड़ों पर

गुरुवार के ECB के फैसले के अलावा, यूरोपीय बॉन्ड बाजार की नजर शुक्रवार को आने वाले अमेरिकी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) के आंकड़ों पर भी है। पिछले हफ्ते अमेरिका में उम्मीद से बेहतर नॉनफार्म पेरोल (162,000) के आंकड़े आए थे। यदि अमेरिकी मुद्रास्फीति के आंकड़े भी उम्मीद से अधिक रहते हैं, तो यह फेडरल रिजर्व द्वारा 15-16 सितंबर की बैठक में दर वृद्धि की संभावनाओं को और मजबूत करेगा, जिससे वैश्विक सरकारी बॉन्ड यील्ड पर और दबाव पड़ सकता है।