ईंधन की कीमतें कम करने के लिए व्हाइट हाउस रंगीन डीजल पर कर में छूट देने पर विचार कर रहा है।

व्हाइट हाउस लाल रंग से रंगे डीजल पर नियामक राहत देने की योजना पर विचार कर रहा है। इस कदम से कुछ उपभोक्ताओं के लिए संघीय ईंधन कर में प्रभावी रूप से कटौती हो सकती है, क्योंकि प्रशासन बढ़ती कीमतों से निपटने का प्रयास कर रहा है। विचार-विमर्श से परिचित दो लोगों के अनुसार, यह कदम बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने के लिए उठाया जा रहा है।

ऊंची कीमतों से निपटने के लिए कर-आधारित उपाय

यह प्रस्ताव उन परिस्थितियों का विस्तार करेगा जिनके तहत लाल रंग से रंगे डीजल की बिक्री की जा सकती है। आमतौर पर कृषि जैसे क्षेत्रों में ऑफ-रोड उपयोग के लिए आरक्षित यह ईंधन राजमार्ग डीजल पर लगने वाले 24.4 सेंट प्रति गैलन के संघीय कर से मुक्त है।

व्हाइट हाउस के एक अधिकारी के अनुसार, अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है, लेकिन राष्ट्रपति कीमतों को कम करने के लिए सभी विकल्पों पर विचार कर रहे हैं। ये चर्चाएं ऐसे समय में हो रही हैं जब डीजल की राष्ट्रीय औसत कीमत 6 डॉलर प्रति गैलन से ऊपर चढ़ गई है, जिससे नवंबर में होने वाले मध्यावधि चुनावों से पहले प्रशासन पर कार्रवाई करने का दबाव बढ़ गया है। यह लाल रंग से रंगे डीजल का प्रस्ताव डीजल निर्यात पर संभावित प्रतिबंध के एक प्रमुख विकल्प के रूप में उभरा है। राष्ट्रपति ट्रम्प ने कहा है कि वह इस अधिक कठोर उपाय पर "गंभीरता से" विचार कर रहे हैं, लेकिन तेल उद्योग इसका कड़ा विरोध कर रहा है।

आपूर्ति के मूलभूत सिद्धांतों पर सीमित प्रभाव

रंगीन डीजल के व्यापक उपयोग की अनुमति देने से ट्रक चालकों जैसे पात्र खरीदारों के लिए लागत कम हो सकती है, लेकिन कुछ विश्लेषकों को संदेह है कि इससे आपूर्ति की कमी की मूल समस्या का समाधान होगा। इस उपाय से बाजार में उपलब्ध डीजल की कुल मात्रा में वृद्धि नहीं होगी।

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"यह केवल लाल रंग मिला हुआ डीजल है जिस पर कर नहीं लगता। इससे आपूर्ति में कोई सुधार नहीं होता और न ही कीमत पर कोई प्रभाव पड़ता है," गैस बडी के पेट्रोलियम विश्लेषण प्रमुख पैट्रिक डी हान ने कहा। उन्होंने कहा कि यह कदम मुख्य रूप से कुछ उपयोगकर्ताओं के लिए कर बचत के रूप में काम करेगा, न कि बाजार में आपूर्ति-मांग असंतुलन के समाधान के रूप में।

संदर्भ और राजनीतिक दबाव

यह संभावित संघीय कार्रवाई राज्य स्तर पर इसी तरह के कदमों के बाद हो रही है। अलबामा, लुइसियाना और नेब्रास्का ने हाल ही में ईंधन की उच्च लागत से राहत प्रदान करने के लिए रंगीन डीजल पर प्रतिबंधों में ढील देने के अस्थायी कदम उठाए हैं। कृषि प्रधान राज्यों के विधायक भी संघीय हस्तक्षेप का आग्रह कर रहे हैं क्योंकि किसानों को फसल कटाई के मौसम में उच्च परिचालन लागत का सामना करना पड़ रहा है।

पिछले सप्ताह रॉयटर्स ने बताया कि प्रशासन प्रमुख रिफाइनरियों से डीजल निर्यात सीमित करने के लिए स्वैच्छिक प्रतिबद्धताएँ भी मांग रहा है। ऊर्जा सचिव क्रिस राइट के नेतृत्व में की जा रही यह पहल घरेलू बाजार में अधिक ईंधन बनाए रखने के लिए अपनाए जा रहे उपायों में से एक है।