ईरान-अमेरिका संघर्ष: छह महीने बाद भी महंगा गतिरोध जारी, भारत-चीन पर टिकी निगाहें

अमेरिकी और इज़राइली बलों द्वारा ईरान पर हमले के छह महीने बाद, यह संघर्ष एक महंगे और जटिल गतिरोध में पहुँच गया है। रॉयटर्स के एक विश्लेषण के अनुसार, ईरान की सरकार गंभीर आर्थिक घेराबंदी का सामना कर रही है, लेकिन वह अभी भी सत्ता में है और मानती है कि समय उसके पक्ष में है।

अमेरिका की नई रणनीति और ईरान का दांव

संघर्ष अब मिसाइलों और हवाई हमलों के मैदान से हटकर ईरान के तेल राजस्व, बैंकों और व्यापारिक साझेदारों पर केंद्रित हो गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने ईरान पर कड़े नए प्रतिबंध लगाने की धमकी दी है, लेकिन तेहरान यह दांव लगा रहा है कि वाशिंगटन द्वितीयक प्रतिबंधों को आक्रामक रूप से लागू करने का अंतिम कदम नहीं उठाएगा, खासकर उन देशों पर जो उसकी अर्थव्यवस्था को बचाए हुए हैं, जिनमें चीन और भारत प्रमुख हैं।

अमेरिकी ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट ने कहा है कि अमेरिका ईरान की अर्थव्यवस्था को बनाए रखने वाली वित्तीय जीवनरेखाओं को काट देगा। हालांकि, कार्नेगी एंडोमेंट के एक वरिष्ठ फेलो और पूर्व अमेरिकी राजनयिक आरोन डेविड मिलर ने इस रणनीति पर संदेह जताते हुए कहा, "यह डी-डे नहीं है, यह डेस्परेशन डे (हताशा का दिन) है। मुझे नहीं लगता कि प्रशासन इस गतिरोध से बाहर निकलने का कोई रास्ता खोज पाया है।"

आर्थिक दबाव और घरेलू अशांति का खतरा

ईरान के शासकों के लिए सबसे बड़ा खतरा बिगड़ती आर्थिक स्थिति के कारण बड़े पैमाने पर अशांति फैलने का है। ईरान के सांख्यिकी केंद्र के अनुसार, जुलाई में वार्षिक मुद्रास्फीति 66% तक पहुंच गई, जबकि उपभोक्ता कीमतें एक साल पहले की तुलना में 87.9% अधिक थीं। खाद्य कीमतों में साल-दर-साल 128% की भारी वृद्धि हुई।

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ईरानी अधिकारियों का मानना है कि वाशिंगटन का उद्देश्य घरेलू असंतोष को भड़काना है, लेकिन उनका कहना है कि यह "अधिकतम दबाव" अभियान पहले भी विफल रहा है और फिर से विफल होगा। एक वरिष्ठ ईरानी अधिकारी ने रॉयटर्स को बताया कि अगर दबाव बढ़ता है, तो ईरान का दृष्टिकोण भी बदल जाएगा, और खाड़ी के अरब देश भी अधिक जोखिम में आ सकते हैं।

भू-राजनीतिक गतिरोध और वैश्विक प्रभाव

यह स्थिति एक खतरनाक गतिरोध पैदा करती है। होराइजन एंगेज के शोध प्रमुख माइकल नाइट्स के अनुसार, ईरान अपने विरोधियों के लिए टकराव की लागत बढ़ाने के लिए खाड़ी देशों, विशेष रूप से सऊदी अरब पर दबाव डाल सकता है। इसमें शिपिंग, बंदरगाहों या ऊर्जा के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाना शामिल हो सकता है, जैसा कि यमन में उसके सहयोगी हूती विद्रोहियों ने लाल सागर में किया है।

खाड़ी देशों के लिए यह स्थिति विशेष रूप से चिंताजनक है। वे युद्ध से बचना चाहते हैं, लेकिन वे ऐसा परिणाम भी नहीं चाहते जिसमें ईरान विजयी होकर उभरे और होर्मुज जलडमरूमध्य को बाधित करने की अपनी क्षमता बनाए रखे, जो एक महत्वपूर्ण वैश्विक तेल आपूर्ति मार्ग है। विश्लेषकों का मानना है कि जब तक बातचीत से कोई समाधान नहीं निकलता, यह गतिरोध क्षेत्रीय और वैश्विक बाजारों के लिए अनिश्चितता बनाए रखेगा।