अमेरिका-ईरान तनाव से कच्चे तेल में उछाल, अमेरिकी ड्राइवरों के लिए पेट्रोल हुआ महंगा

कई हफ्तों की लगातार गिरावट के बाद अमेरिकी ड्राइवरों को एक बार फिर गैसोलीन की बढ़ती कीमतों का सामना करना पड़ रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच नए सिरे से बढ़े संघर्ष ने कच्चे तेल की कीमतों में आठ हफ्तों में सबसे बड़ी साप्ताहिक तेजी ला दी है, जिससे पेट्रोल पंप पर कीमतें बढ़ गई हैं।

जियोपॉलिटिकल तनाव ने बढ़ाईं कीमतें

होरमुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) में अमेरिका और ईरान के बीच हालिया संघर्ष ऊर्जा की कीमतों में इस सप्ताह की तेज वृद्धि का मुख्य कारण है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, इस प्रमुख जलमार्ग से गुजरने वाले कई टैंकरों पर हमलों के बाद वैश्विक तेल बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड में लगभग 5.5% की साप्ताहिक बढ़त दर्ज की गई। यह आठ हफ्तों में सबसे बड़ी साप्ताहिक वृद्धि है।

ब्रोकरेज फर्म स्टोनएक्स में ऊर्जा बाजार रणनीति के निदेशक एलेक्स होड्स ने कहा, "होरमुज जलडमरूमध्य में कई टैंकरों पर हमला होने के बाद कच्चे तेल में भारी उछाल के साथ गैसोलीन की कीमतों में भी तेजी आई है।" संघर्ष से पहले, इस महत्वपूर्ण जलमार्ग से दुनिया की लगभग 20% तेल और गैस की आपूर्ति होती थी।

आपूर्ति में कमी और रिफाइनरी की समस्याएं

बढ़ती कीमतों के पीछे सिर्फ कच्चे तेल की चिंताएं ही नहीं हैं। रूस और अमेरिका दोनों में अनियोजित रिफाइनरी आउटेज (refinery outages) ने ईंधन की आपूर्ति को और कम कर दिया है। अमेरिका में, मैराथन पेट्रोलियम और डेल्टा की रिफाइनरियों में व्यवधान ने आपूर्ति को प्रभावित किया है।

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अमेरिकी ऊर्जा सूचना प्रशासन (EIA) के अनुसार, पिछले सप्ताह अमेरिकी गैसोलीन भंडार 1.9 मिलियन बैरल घटकर 212.1 मिलियन बैरल रह गया। यह पांच साल के औसत से लगभग 10 मिलियन बैरल कम है। इसके अलावा, अमेरिकी पेट्रोलियम उत्पादों का निर्यात 3 जुलाई को समाप्त सप्ताह में 8.7 मिलियन बैरल प्रति दिन के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया, जिससे घरेलू आपूर्ति पर और दबाव पड़ा।

बाजार और उपभोक्ताओं पर असर

आपूर्ति में कमी और कच्चे तेल की ऊंची कीमतों का सीधा असर उपभोक्ताओं पर पड़ रहा है। AAA के आंकड़ों के अनुसार, इस सप्ताह गैसोलीन की औसत कीमत 6 सेंट बढ़कर $3.88 प्रति गैलन हो गई, जो मई के मध्य के बाद सबसे बड़ी साप्ताहिक वृद्धि है।

गैसोलीन की ऊंची कीमतें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के लिए एक राजनीतिक मुद्दा बन गई हैं, खासकर जब नवंबर में मध्यावधि चुनाव होने वाले हैं। प्रशासन ने तेल कंपनियों पर मूल्य वृद्धि का आरोप लगाया है और न्याय विभाग से संभावित जांच का आग्रह किया है। विश्लेषकों का मानना है कि अल्पावधि में कीमतों में उतार-चढ़ाव जारी रह सकता है।