रूस प्रतिबंध विधेयक पर अमेरिकी समर्थन के लिए यूक्रेन की लॉबिंग, हाउस में विरोध का सामना

यूक्रेन के शीर्ष प्रतिबंध अधिकारी इस सप्ताह वाशिंगटन का दौरा कर रहे हैं ताकि अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के सदस्यों को रूस के खिलाफ व्यापक प्रतिबंधों वाले एक विधेयक का समर्थन करने के लिए मना सकें। यह विधेयक सीनेट में आसानी से पारित हो गया था, लेकिन हाउस में कुछ शक्तिशाली डेमोक्रेट्स के कड़े विरोध का सामना कर रहा है।

क्या है मामला?

रॉयटर्स के अनुसार, राष्ट्रपति वलोडिमिर ज़ेलेंस्की के प्रतिबंध आयुक्त, व्लादिस्लाव व्लासियुक, अमेरिकी सांसदों के साथ बैठकें करेंगे। वे "लिंडसे ओ. ग्राहम सैंक्शनिंग रशिया एंड ईरान एक्ट ऑफ 2026" के लिए समर्थन जुटाने का प्रयास करेंगे, जिसका उद्देश्य रूसी अधिकारियों पर प्रतिबंध लगाना और रूसी तेल और गैस पर निर्भरता कम करने के लिए चीन और भारत जैसे देशों पर भारी टैरिफ को अधिकृत करना है।

इस विधेयक को यूक्रेन के लिए अमेरिकी समर्थन के एक महत्वपूर्ण संदेश के रूप में देखा जा रहा है। इसका लक्ष्य युद्ध के लिए धन जुटाने वाले राजस्व स्रोतों को काटकर मॉस्को पर आर्थिक दबाव बढ़ाना है।

विधेयक की स्थिति और विरोध

यह विधेयक 7 अगस्त को सीनेट में 86-11 के भारी बहुमत से पारित हुआ था, जिसमें डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन दोनों का मजबूत समर्थन था। रिपब्लिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प भी इस विधेयक का समर्थन करते हैं।

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हालांकि, हाउस में इसका पारित होना निश्चित नहीं है। कुछ सांसद और उद्योग इस बात से चिंतित हैं कि विधेयक में ट्रम्प को दी गई नई टैरिफ शक्तियां अमेरिकी आयातकों और उपभोक्ताओं के लिए लागत बढ़ा सकती हैं। डेमोक्रेटिक नेता हकीम जेफ्रीस ने कहा कि कुछ वरिष्ठ डेमोक्रेट्स को टैरिफ प्रावधानों के बारे में "गंभीर चिंताएं" हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि ट्रम्प प्रशासन इन शक्तियों का दुरुपयोग कर सकता है।

बाजार और निवेशकों पर प्रभाव

यदि यह विधेयक कानून बन जाता है, तो यह राष्ट्रपति को रूस की ऊर्जा के प्रमुख उपभोक्ताओं, जिनमें भारत, जापान और यूरोपीय संघ के कुछ देश शामिल हैं, पर 100% तक टैरिफ लगाने की अनुमति देगा।

• व्यापारिक तनाव: भारत और चीन जैसे बड़े व्यापारिक भागीदारों पर टैरिफ लगाने से वैश्विक व्यापारिक तनाव बढ़ सकता है, जिससे आपूर्ति श्रृंखलाएं बाधित हो सकती हैं।
• ऊर्जा बाजार: रूसी ऊर्जा पर निर्भर देशों के लिए नए टैरिफ वैश्विक तेल और गैस की कीमतों में अस्थिरता पैदा कर सकते हैं।
• निवेशक अनिश्चितता: विधेयक का अनिश्चित भविष्य बाजारों में एक और अनिश्चितता का तत्व जोड़ता है। निवेशक इस बात पर कड़ी नजर रखेंगे कि क्या यह विधेयक नवंबर के मध्यावधि चुनावों से पहले पारित हो पाता है या नहीं।