EU ने टिकटॉक पर बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाया

यूरोपीय संघ (EU) के नियामकों ने बाइटडांस के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टिकटॉक पर बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा से जुड़े नियमों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। शुक्रवार को जारी इन आरोपों में कहा गया है कि प्लेटफॉर्म के डिज़ाइन में ऐसी खामियां हैं जो बच्चों को शिकारियों या साइबरबुलिंग के संपर्क में ला सकती हैं, जिसके चलते कंपनी पर भारी जुर्माना लगने का खतरा है।

क्या हैं प्रमुख आरोप?

ये आरोप डिजिटल सेवा अधिनियम (DSA) के तहत 'प्रारंभिक निष्कर्ष' के रूप में सामने आए हैं, जो बड़ी टेक कंपनियों को अवैध और हानिकारक सामग्री से निपटने के लिए अधिक जिम्मेदार बनाता है। यूरोपीय आयोग, जो EU के टेक प्रवर्तक के रूप में कार्य करता है, के अनुसार टिकटॉक के सुरक्षा मानक DSA के अनुरूप नहीं हैं।

आयोग ने कई विशिष्ट चिंताओं को उजागर किया है:

• टिकटॉक बच्चों को अपने अकाउंट को 'पब्लिक' बनाने की अनुमति देता है, जिससे कोई भी उनकी सामग्री देख सकता है।
• यहाँ तक कि 'प्राइवेट' अकाउंट भी सुरक्षित नहीं हैं क्योंकि उन्हें अन्य यूज़र्स की 'फॉलोइंग' और 'फॉलोअर्स' लिस्ट के माध्यम से आसानी से खोजा जा सकता है, भले ही खोजने वाले का टिकटॉक अकाउंट न हो।

आयोग ने सुझाव दिया है कि टिकटॉक को नाबालिगों के पब्लिक अकाउंट्स की डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स को समायोजित करना चाहिए ताकि सामग्री डिफ़ॉल्ट रूप से केवल बच्चों द्वारा स्वीकृत यूज़र्स को ही दिखाई दे।

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टिकटॉक की प्रतिक्रिया और संभावित परिणाम

टिकटॉक ने कहा है कि वह EU के निष्कर्षों की समीक्षा करेगा और नियामक के साथ रचनात्मक रूप से काम करेगा। कंपनी ने अपने बचाव में कहा, "टिकटॉक पर किशोरों के अकाउंट में विशेषज्ञों द्वारा सूचित 50 से अधिक प्रीसेट गोपनीयता और सुरक्षा सुविधाएँ हैं।" कंपनी ने यह भी कहा कि 18 साल से कम उम्र के अकाउंट डिफ़ॉल्ट रूप से प्राइवेट होते हैं और छोटे किशोरों को डायरेक्ट मैसेजिंग की सुविधा नहीं मिलती है।

यह पिछले दो वर्षों में टिकटॉक के खिलाफ चौथा ऐसा आरोप है। यदि ये आरोप सिद्ध होते हैं, तो टिकटॉक पर उसके वैश्विक वार्षिक कारोबार का 6% तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। अब कंपनी के पास आयोग के दस्तावेज़ों की जांच करने और अंतिम निर्णय से पहले जवाब देने का अवसर है।

नियामक का सख्त रुख

EU की टेक प्रमुख हेना विर्ककुनेन (Henna Virkkunen) ने एक बयान में कहा, "डिजिटल सेवा अधिनियम प्लेटफॉर्म्स से अपनी सेवाओं के डिज़ाइन में नाबालिगों के लिए सुरक्षा उपायों को शामिल करने की मांग करता है, और ऐसा करने में विफल रहने पर उन्हें जवाबदेह ठहराता है।" उन्होंने जोर देकर कहा, "एक उच्च स्तर की सुरक्षा वैकल्पिक नहीं होनी चाहिए; यह डिफ़ॉल्ट रूप से मिलनी चाहिए।"