ट्रंप प्रशासन ने 20 से अधिक दवा कंपनियों के साथ मूल्य निर्धारण समझौते किए

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने 20 से अधिक दवा कंपनियों के साथ दवा-मूल्य निर्धारण समझौते किए हैं, ताकि उन दवाओं की लागत को कम किया जा सके जो अन्य विकसित देशों की तुलना में अमेरिका में लगभग तीन गुना अधिक महंगी हैं। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, इन समझौतों का उद्देश्य अमेरिकी रोगियों के लिए दवाओं को और अधिक किफायती बनाना है।

समझौते का विवरण

ये समझौते दो चरणों में हुए हैं। पिछले साल शुरू हुए पहले चरण में 17 बड़ी दवा निर्माता कंपनियाँ शामिल थीं, जिन्होंने "मोस्ट-फेवर्ड-नेशन" (सबसे पसंदीदा राष्ट्र) मूल्य निर्धारण, TrumpRx.gov प्लेटफॉर्म के माध्यम से बिक्री और टैरिफ राहत के बदले में अमेरिकी निवेश की प्रतिज्ञा की। अगस्त के अंत में घोषित दूसरे चरण में नौ और कंपनियाँ शामिल हुईं, जो राज्य मेडिकेड कार्यक्रमों को "मोस्ट-फेवर्ड-नेशन" कीमतों पर दवाएं दे रही हैं।

प्रमुख कंपनियों द्वारा की गई प्रतिबद्धताएँ

कई बड़ी फार्मास्युटिकल कंपनियों ने महत्वपूर्ण मूल्य कटौती पर सहमति व्यक्त की है। इन प्रतिबद्धताओं का उद्देश्य रोगियों के लिए सीधे तौर पर लागत कम करना है, खासकर लोकप्रिय दवाओं के लिए।

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• फाइजर (Pfizer): TrumpRx.gov के माध्यम से अमेरिकी रोगियों के लिए दवाओं की कीमतों में 85% तक की छूट देने पर सहमत हुई।
• नोवो नॉर्डिस्क (Novo Nordisk): अपनी लोकप्रिय वजन घटाने वाली दवाओं Wegovy और Ozempic की कीमत $1,000-$1,350 प्रति माह से घटाकर TrumpRx के माध्यम से $350 प्रति माह कर देगी। इसके अलावा, व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले इंसुलिन उत्पाद $35 प्रति माह पर उपलब्ध होंगे।
• एली लिली (Eli Lilly): अपनी मोटापा-रोधी दवा Zepbound को मेडिकेयर लाभार्थियों के लिए $50 प्रति माह से अधिक नहीं पर पेश करेगी।
• ब्रिस्टल मायर्स स्क्विब (Bristol Myers Squibb): अपने ब्लॉकबस्टर ब्लड-थिनर Eliquis को मेडिकेड के लिए मुफ्त में प्रदान करेगी।
• मर्क (Merck): अपनी मधुमेह की दवाओं Januvia और Janumet को सीधे उपभोक्ताओं को सूची मूल्य से लगभग 70% की छूट पर बेचेगी।

अंतर्राष्ट्रीय सौदे और निवेश

इन समझौतों में कई अंतर्राष्ट्रीय कंपनियाँ भी शामिल हैं, जिन्होंने टैरिफ राहत और भविष्य के मूल्य निर्धारण आदेशों से छूट के बदले में विभिन्न प्रतिबद्धताएँ की हैं।

उदाहरण के लिए, ऑस्ट्रेलिया की CSL ने मेडिकेड रोगियों को रियायती दवाएं देने और इलिनोइस में विनिर्माण में $1.5 बिलियन का निवेश करने पर सहमति व्यक्त की है, जिससे 1,100 से अधिक नौकरियाँ पैदा होंगी। भारत की सन फार्मा (Sun Pharma) और बेल्जियम की UCB जैसी अन्य कंपनियों ने भी मेडिकेड रोगियों के लिए कीमतों को कम करने, अमेरिका में निवेश करने या राष्ट्रीय भंडार में दवाओं का दान करने पर सहमति जताई है। इन सौदों से पता चलता है कि प्रशासन अमेरिकी दवा बाजार तक पहुँच के बदले में वैश्विक कंपनियों से रियायतें हासिल कर रहा है।