पेट्रोल में एथेनॉल मिश्रण 20% पर स्थिर, सरकार की बढ़ाने की कोई योजना नहीं

भारत सरकार ने पेट्रोल में एथेनॉल मिश्रण को मौजूदा 20% के स्तर से आगे नहीं बढ़ाने का फैसला किया है। पेट्रोलियम राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने सोमवार को संसद में यह जानकारी दी, जिससे ईंधन नीति को लेकर चल रही अनिश्चितता पर विराम लग गया है।

सरकार का आधिकारिक रुख

पेट्रोलियम राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने संसद में एक बयान में कहा कि एथेनॉल मिश्रण के अनुपात को 20% से अधिक बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि भविष्य में इस तरह के किसी भी निर्णय के लिए वाहन निर्माताओं, ईंधन खुदरा विक्रेताओं और फीडस्टॉक आपूर्तिकर्ताओं के साथ परामर्श के अलावा विस्तृत वैज्ञानिक और तकनीकी अध्ययन की आवश्यकता होगी।

मंत्री ने यह भी कहा कि सरकार की E10 या शुद्ध पेट्रोल पर वापस लौटने की कोई योजना नहीं है, क्योंकि अधिकारी एक "बेहतर ईंधन" के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। यह बयान देश भर में E20 ईंधन के अनिवार्य रोलआउट के बाद आया है।

वाहन मालिकों की चिंताएं और प्रदर्शन

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पिछले साल के अंत में, भारत के लगभग 90,000 पेट्रोल पंपों पर E20 (20% एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल) एकमात्र उपलब्ध ईंधन बन गया था। इसके बाद, दुनिया के तीसरे सबसे बड़े कार बाजार में ड्राइवरों ने ईंधन दक्षता में कमी और वाहन के प्रदर्शन से संबंधित चिंताएं व्यक्त की थीं।

हालांकि, मंत्री गोपी के अनुसार, सरकार को E20 के उपयोग से संबंधित वाहन के प्रदर्शन में गिरावट, इंजन की विफलता, क्षरण या ईंधन पंप के मुद्दों की कोई शिकायत नहीं मिली है। उन्होंने स्वीकार किया कि E10 के लिए डिज़ाइन किए गए वाहनों में E20 का उपयोग करने पर ईंधन दक्षता में केवल 3% से 5% की गिरावट देखी गई है।

बाजार के लिए निहितार्थ

सरकार का यह स्पष्टीकरण वाहन उद्योग और उपभोक्ताओं के लिए एक स्थिर नीति का संकेत देता है। एथेनॉल मिश्रण के स्तर को 20% पर सीमित रखने का निर्णय अल्पावधि में तेल विपणन कंपनियों, चीनी मिलों (जो एथेनॉल का उत्पादन करती हैं) और वाहन निर्माताओं के लिए योजना बनाने में स्पष्टता प्रदान करता है। निवेशकों की नजर इस बात पर रहेगी कि यह नीति लंबी अवधि में ऊर्जा सुरक्षा और आयात निर्भरता को कैसे प्रभावित करती है।