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FAA ने बोइंग को 737 MAX और 787 विमानों के लिए फिर से उड़ान योग्यता प्रमाणपत्र जारी करने की अनुमति दी

Summary
अमेरिकी फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन (FAA) ने बोइंग को अपने 737 MAX और 787 विमानों के लिए फिर से उड़ान योग्यता प्रमाणपत्र जारी करने की अनुमति दे दी है। यह निर्णय उत्पादन गुणवत्ता में निरंतरता पाए जाने के बाद लिया गया है।
अमेरिकी फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन (FAA) ने घोषणा की है कि वह विमान निर्माता कंपनी बोइंग को उसके सभी 737 MAX और 787 विमानों के लिए उत्पादन प्रक्रिया के अंत में उड़ान योग्यता प्रमाणपत्र (airworthiness certificates) जारी करने की अनुमति देगा। यह फैसला विनियामक एजेंसी के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, जो बोइंग की उत्पादन प्रक्रियाओं में बढ़ते विश्वास को दर्शाता है।
निर्णय का आधार
FAA का यह निर्णय कई महीनों के डेटा और सुरक्षा समीक्षा के बाद आया है, जिसमें बोइंग की उत्पादन गुणवत्ता में निरंतरता पाई गई। एजेंसी ने सितंबर 2025 में बोइंग को कुछ 737 MAX और 787 विमानों के लिए प्रमाणपत्र जारी करने की आंशिक अनुमति दी थी, जिसके तहत बोइंग और FAA बारी-बारी से प्रमाणपत्र जारी कर रहे थे।
FAA के अनुसार, पिछले आठ महीनों के दौरान यह देखा गया कि जब बोइंग ने प्रमाणपत्र जारी किए और जब FAA ने खुद जारी किए, दोनों ही स्थितियों में उत्पादन गुणवत्ता के निष्कर्ष लगभग समान थे। इन परिणामों के आधार पर, एजेंसी ने यह निर्धारित किया कि यह जिम्मेदारी बोइंग को सुरक्षित रूप से वापस सौंपी जा सकती है।
Adनिरंतर निगरानी और बाजार पर प्रभाव
यह अनुमति मिलने के बावजूद, FAA बोइंग की उत्पादन प्रणाली पर अपनी कड़ी निगरानी बनाए रखेगा। इसमें महत्वपूर्ण असेंबली गतिविधियों, उत्पादन गुणवत्ता के रुझानों और अनुमोदित डिजाइन और इंजीनियरिंग आवश्यकताओं के अनुपालन का निरीक्षण, ऑडिट और निगरानी शामिल होगी। एजेंसी बोइंग की सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली (Safety Management System) और सुरक्षा संस्कृति का भी आकलन करना जारी रखेगी।
FAA प्रशासक ब्रायन बेडफोर्ड ने कहा, "सुरक्षा हमारे हर काम को प्रेरित करती है, और यह कदम केवल इसलिए संभव है क्योंकि हमें विश्वास है कि इसे सुरक्षित रूप से किया जा सकता है।" निवेशकों के लिए, यह निर्णय एक सकारात्मक संकेत है, क्योंकि यह विमान डिलीवरी प्रक्रिया को सुव्यवस्थित कर सकता है, जिससे बोइंग के लिए उत्पादन बाधाएं कम हो सकती हैं। यह निर्णय सोमवार, 20 जुलाई, 2026 से प्रभावी होगा।