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फेड मिनट्स से पहले ट्रेजरी यील्ड में उछाल, सख्त रुख की आशंका से बाजार सतर्क

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Jul 12, 20262 min read
फेड मिनट्स से पहले ट्रेजरी यील्ड में उछाल, सख्त रुख की आशंका से बाजार सतर्क
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अमेरिकी ट्रेजरी और यूरोजोन सरकारी बॉन्ड यील्ड में मंगलवार को उछाल देखा गया, क्योंकि फिक्स्ड-इनकम बाजार फेडरल रिजर्व की जून बैठक के मिनट्स जारी होने से पहले सतर्क रुख अपना रहा है। निवेशकों को आशंका है कि मिनट्स में फेड के सख्त यानी "हॉकिश" (hawkish) रुख का संकेत मिल सकता है, जिससे सुरक्षित माने जाने वाले बॉन्ड बाजार में बिकवाली बढ़ी है।

फेड के रुख पर टिकी निगाहें

बाजार में इस रक्षात्मक रुख का मुख्य कारण बुधवार को जारी होने वाले फेडरल ओपन मार्केट कमेटी (FOMC) के मिनट्स हैं। यह नए फेड अध्यक्ष केविन वार्श के नेतृत्व में समिति की कार्यप्रणाली का पहला विस्तृत ब्योरा होगा। पिछले महीने, हालांकि फेड ने अपनी ब्याज दर को 3.50%-3.75% पर स्थिर रखा था, लेकिन आर्थिक अनुमानों के सारांश (SEP) ने अपने आक्रामक संकेतों से बाजारों को चौंका दिया था।

बिकवाली के इस दबाव ने बॉन्ड की कीमतों को नीचे धकेल दिया, जिससे यील्ड (जो कीमतों के विपरीत चलती है) बढ़ गई।

  • बेंचमार्क 10-वर्षीय ट्रेजरी नोट पर यील्ड बढ़कर 4.49% हो गई।
  • नीति-संवेदनशील 2-वर्षीय ट्रेजरी यील्ड भी चढ़कर 4.13% पर पहुंच गई।
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हालांकि, सप्ताह की शुरुआत में नॉन-फार्म पेरोल के कमजोर आंकड़ों के कारण यील्ड पर कुछ समय के लिए दबाव बना था। जून में अमेरिकी अर्थव्यवस्था में केवल 57,000 नौकरियां जुड़ीं, जो 115,000 के अनुमान से काफी कम थीं।

यूरोजोन में भी बिकवाली का दबाव

यह रुझान सिर्फ अमेरिका तक ही सीमित नहीं है। यूरोजोन में भी सरकारी बॉन्ड में बिकवाली देखी गई, जिसके कई कारण थे। सेंटिक्स इंडेक्स (Sentix index) के अनुसार, जुलाई में यूरोजोन में निवेशक विश्वास उम्मीद से कहीं ज्यादा मजबूत हुआ है। इस सकारात्मक दृष्टिकोण ने निवेशकों को सरकारी बॉन्ड जैसे सुरक्षित निवेशों से निकलकर इक्विटी जैसे जोखिम भरे विकल्पों की ओर जाने के लिए प्रोत्साहित किया है।

इसके चलते, बेंचमार्क 10-वर्षीय जर्मन बंड पर यील्ड बढ़कर 2.948% हो गई, जबकि यूरोपीय सेंट्रल बैंक (ECB) की दर अपेक्षाओं के साथ चलने वाली 2-वर्षीय यील्ड 2.54% पर पहुंच गई। ECB के नीति-निर्माता फैबियो पनेटा की टिप्पणियों ने भी बॉन्ड पर दबाव डाला, जिसमें उन्होंने उम्रदराज आबादी और औद्योगिक सब्सिडी के कारण सरकारों के बढ़ते घाटे को संभालने के लिए केंद्रीय बैंकों पर दीर्घकालिक राजनीतिक दबाव की चेतावनी दी।

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