अमेरिका: ट्रांसजेंडर नीतियों को लेकर दो स्कूल जिलों की फंडिंग रोकने की धमकी

अमेरिकी शिक्षा विभाग ने मैरीलैंड और मिशिगन में दो स्कूल जिलों को उनकी ट्रांसजेंडर नीतियों को लेकर संघीय वित्तपोषण (federal funding) में कटौती करने की धमकी दी है। विभाग का आरोप है कि ये नीतियां एक प्रमुख संघीय छात्र गोपनीयता कानून का उल्लंघन करती हैं।

विवाद का कारण

शिक्षा विभाग ने आरोप लगाया है कि मैरीलैंड में ऐनी अरुंडेल काउंटी पब्लिक स्कूल (Anne Arundel County Public Schools) ने फैमिली एजुकेशनल राइट्स एंड प्राइवेसी एक्ट (FERPA) का उल्लंघन किया है। विभाग के अनुसार, स्कूल ने एक छात्र की लैंगिक पहचान (gender identity) के बारे में जानकारी को "गोपनीय चिकित्सा जानकारी" के रूप में वर्गीकृत किया, जिसे माता-पिता के साथ साझा नहीं किया जा सकता है।

इसी तरह, विभाग ने कहा कि मिशिगन में एन आर्बर पब्लिक स्कूल (Ann Arbor Public Schools) ने भी संभवतः उसी कानून का उल्लंघन किया है। आरोप है कि उनकी नीति के तहत "स्कूल कर्मचारियों को बच्चे की ट्रांसजेंडर स्थिति को उसके माता-पिता से छिपाने" की आवश्यकता होती है। FERPA एक प्राथमिक संघीय कानून है जो छात्रों के शैक्षणिक रिकॉर्ड और व्यक्तिगत जानकारी को अनधिकृत खुलासे से बचाता है।

स्कूलों की प्रतिक्रिया और आगामी कदम

ऐनी अरुंडेल काउंटी पब्लिक स्कूल (AACPS) ने एक बयान में कहा कि उन्हें विभाग के आरोपों के बारे में सोमवार को विभाग के बयान से ही पता चला। स्कूल ने कहा कि उन्हें निष्कर्षों का समर्थन करने के लिए कोई औपचारिक पत्राचार या दस्तावेज़ नहीं मिला है और जानकारी मिलने पर वे इसकी समीक्षा करेंगे। एन आर्बर पब्लिक स्कूल ने तत्काल कोई टिप्पणी नहीं की।

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रॉयटर्स के अनुसार, शिक्षा विभाग ने कहा कि वह ऐनी अरुंडेल काउंटी स्कूल के खिलाफ प्रवर्तन कार्रवाई करेगा। विभाग ने एन आर्बर स्कूल को यह प्रदर्शित करने के लिए 10 अगस्त तक का समय दिया है कि सरकार को इसी तरह की कार्रवाई क्यों नहीं करनी चाहिए। FERPA के उल्लंघन के परिणामस्वरूप संघीय वित्तपोषण समाप्त किया जा सकता है।

व्यापक संदर्भ

यह कदम राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के प्रशासन द्वारा ट्रांसजेंडर अधिकारों को सीमित करने के लिए उठाए गए कई कदमों में से एक है। प्रशासन ने पहले भी कई मुद्दों पर शैक्षणिक संस्थानों के लिए संघीय धन रोकने का प्रयास किया है, जिनमें जलवायु पहल, गाजा युद्ध के खिलाफ फिलिस्तीन समर्थक विरोध और विविधता पहल शामिल हैं।

नागरिक अधिकार समूहों का तर्क है कि इस तरह की कार्रवाइयां अकादमिक स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता और उचित प्रक्रिया का उल्लंघन करती हैं। यह घटनाक्रम संघीय सरकार और स्थानीय शिक्षा बोर्डों के बीच नीतिगत मतभेदों पर बढ़ते तनाव को दर्शाता है, जिसके वित्तीय निहितार्थ हो सकते हैं।