अमेरिका की तीखी बयानबाजी के बीच रूबियो ने क्यूबावासियों से सीआईए के साथ साझेदारी करने का आग्रह किया।

अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने क्यूबा में सत्ता परिवर्तन चाहने वालों से केंद्रीय खुफिया एजेंसी (सीआईए) के साथ साझेदारी करने का आह्वान किया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के इस बयान के बाद कि वाशिंगटन "क्यूबा का ख्याल रखेगा", अमेरिकी बयानबाजी में यह एक महत्वपूर्ण वृद्धि है।

प्रशासन का कठोर रुख

रॉयटर्स के अनुसार, फ्लोरिडा में एक रैली में राष्ट्रपति ट्रम्प ने समर्थकों से कहा, "ईरान से लौटते समय हम क्यूबा का ख्याल रखेंगे... फिर हम मार्को रुबियो को समझौते को अंतिम रूप देने के लिए भेजेंगे।" ये टिप्पणियां हवाना की कम्युनिस्ट सरकार के प्रति निरंतर कठोर रुख का संकेत देती हैं।

शुक्रवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में, रुबियो, जो प्रशासन की क्यूबा नीति का काफी हद तक निर्देशन करते हैं, ने द्वीप पर रहने वालों को सीधे संबोधित किया। उन्होंने कहा, "क्यूबा में सकारात्मक बदलाव लाने की चाह रखने वालों के लिए - अब समय आ गया है," और उनसे आग्रह किया कि "सीआईए के साथ एक गुप्त साझेदारी के माध्यम से अपनी इच्छित परिवर्तन लाने के इस अवसर का लाभ उठाएं," हालांकि उन्होंने आगे कोई विवरण नहीं दिया।

आर्थिक और भू-राजनीतिक संदर्भ

ट्रम्प प्रशासन ने पहले ही क्यूबा की सरकार बदलने का अपना लक्ष्य बताया है। अमेरिका द्वारा लगाए गए तेल नाकाबंदी के बाद इस वर्ष तनाव बढ़ गया है, जिससे द्वीप राष्ट्र गंभीर आर्थिक संकट में आ गया है और ईंधन की कमी तथा व्यापक बिजली कटौती जैसी समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं। यह 60 वर्षों से अधिक समय से लागू व्यापक अमेरिकी प्रतिबंध के अतिरिक्त है।

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क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य कार्रवाई, जिसमें पिछले जनवरी में वेनेजुएला के तत्कालीन राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी भी शामिल है, के बाद हवाना पर वाशिंगटन का दबाव भी बढ़ गया है। इस कदम को क्यूबा को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण भू-राजनीतिक घटनाक्रम माना गया, जो वेनेजुएला का एक प्रमुख सहयोगी है।

अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया

अमेरिका की बयानबाजी में तेजी के बावजूद, क्यूबा के विदेश मंत्री ने पिछले महीने संयुक्त राष्ट्र महासभा में कहा कि उनका देश वाशिंगटन के साथ बातचीत के लिए हमेशा तत्पर रहेगा। प्रशासन के इस दृष्टिकोण की अंतरराष्ट्रीय निकायों द्वारा आलोचना की गई है।

संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार विशेषज्ञों ने तेल नाकाबंदी की निंदा करते हुए इसे अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया है। राष्ट्रपति ट्रंप की हालिया टिप्पणियां उनके पिछले महीने दिए गए बयान के विपरीत हैं, जिसमें उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि अमेरिका और क्यूबा एक समझौते पर पहुंचेंगे और उन्हें नहीं लगता था कि सैन्य कार्रवाई आवश्यक होगी।