अमेरिकी अदालत का बड़ा फैसला: फूड डिलीवरी कंपनियों को ग्राहक डेटा साझा करने वाला न्यूयॉर्क का कानून असंवैधानिक

एक अमेरिकी अपील अदालत ने न्यूयॉर्क शहर के उस कानून को असंवैधानिक करार दिया है, जो फूड डिलीवरी कंपनियों को रेस्टोरेंट के साथ ग्राहकों का डेटा साझा करने के लिए मजबूर करता था। यह फैसला फूड डिलीवरी उद्योग में डेटा गोपनीयता और विनियमन को लेकर चल रही बहस में एक महत्वपूर्ण मोड़ है।

अदालत का फैसला

रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, मैनहट्टन में स्थित दूसरे अमेरिकी सर्किट कोर्ट ऑफ अपील्स ने बुधवार को यह फैसला सुनाया। इस निर्णय ने न्यूयॉर्क शहर के एक स्थानीय अध्यादेश को रद्द कर दिया है, जो फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स को रेस्टोरेंट के अनुरोध पर ग्राहकों की जानकारी साझा करने के लिए बाध्य करता था।

इस कानून के तहत, कंपनियों को निम्नलिखित जानकारी साझा करनी पड़ती:

• ग्राहक का नाम
• फोन नंबर
• ईमेल पता
• डिलीवरी का पता

कानून का संदर्भ और विवाद

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न्यूयॉर्क शहर ने यह कानून महामारी के दौरान संघर्ष कर रहे रेस्टोरेंट की मदद करने के उद्देश्य से बनाया था। इसका मकसद रेस्टोरेंट को अपने ग्राहकों तक सीधी पहुंच प्रदान करना था, जिससे वे अपनी मार्केटिंग कर सकें और डिलीवरी प्लेटफॉर्म पर अपनी निर्भरता कम कर सकें।

हालांकि, फूड डिलीवरी कंपनियों ने इस कानून का यह तर्क देते हुए विरोध किया था कि ग्राहक डेटा उनकी एक मूल्यवान व्यावसायिक संपत्ति और व्यापार रहस्य है। उन्होंने तर्क दिया कि सरकार द्वारा उन्हें यह डेटा साझा करने के लिए मजबूर करना उनकी संपत्ति का असंवैधानिक अधिग्रहण है।

उद्योग और निवेशकों के लिए मायने

यह फैसला Uber Eats, DoorDash और Grubhub जैसी प्रमुख फूड डिलीवरी कंपनियों के लिए एक बड़ी कानूनी जीत है। यह उनके सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति - ग्राहक डेटा - पर उनके नियंत्रण को सुरक्षित करता है, जो उनके बिजनेस मॉडल के लिए केंद्रीय है।

निवेशकों के लिए, यह निर्णय एक नियामक अनिश्चितता को दूर करता है जिसने उद्योग पर दबाव बनाया हुआ था। यह फैसला अन्य शहरों को भी इसी तरह के डेटा-साझाकरण कानून बनाने से हतोत्साहित कर सकता है, जिससे उद्योग के लिए एक अधिक स्थिर और अनुमानित नियामक वातावरण बन सकता है।