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वार्नर ब्रदर्स-पैरामाउंट के $110 बिलियन के विलय को रोकने के लिए मुकदमा, कैलिफोर्निया समेत 12 राज्य हुए एकजुट

कैलिफोर्निया के अटॉर्नी जनरल रॉब बोंटा के नेतृत्व में 12 राज्यों के एक गठबंधन ने पैरामाउंट स्काईडांस द्वारा वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी के प्रस्तावित $110 बिलियन के अधिग्रहण को रोकने के लिए एक मुकदमा दायर किया है। सोमवार को दायर इस मुकदमे में तर्क दिया गया है कि यह सौदा अमेरिकी फिल्म और टेलीविजन उद्योग में प्रतिस्पर्धा को गैर-कानूनी रूप से कम कर देगा।
यह कानूनी चुनौती हॉलीवुड के इतिहास के सबसे बड़े विलय में से एक के लिए एक बड़ी विनियामक बाधा है, जिससे इस सौदे में देरी हो सकती है या यह पूरी तरह से रुक सकता है। इस विलय में उद्योग के दो सबसे बड़े फिल्म स्टूडियो और केबल टेलीविजन व्यवसायों का संयोजन शामिल है, जो मीडिया परिदृश्य को नया आकार दे सकता है।
मुकदमे के प्रमुख आरोप
कैलिफोर्निया के उत्तरी जिले के लिए अमेरिकी जिला न्यायालय में दायर मुकदमे में आरोप लगाया गया है कि यह विलय क्लेटन एक्ट की धारा 7 का उल्लंघन करेगा। शिकायत के अनुसार, यह सौदा थिएट्रिकल फिल्म वितरण और बेसिक केबल प्रोग्रामिंग के बाजारों में प्रतिस्पर्धा को काफी हद तक कम कर देगा।
राज्यों का तर्क है कि विलय के बाद बनने वाली संयुक्त कंपनी का बाजार पर अत्यधिक नियंत्रण होगा:
Ad- अमेरिकी वाइड-रिलीज़ थिएट्रिकल फिल्मों के बाजार का लगभग 27% हिस्सा।
- अनुमानित ब्लॉकबस्टर रिलीज़ का 30% से अधिक हिस्सा।
- बेसिक केबल टेलीविजन चैनलों को लाइसेंस देने वाले बाजार का लगभग 27% हिस्सा।
उपभोक्ताओं और उद्योग पर संभावित प्रभाव
अटॉर्नी जनरल बोंटा के अनुसार, इस विलय के परिणामस्वरूप उपभोक्ताओं के लिए ऊंची कीमतें, कम गुणवत्ता वाले कार्यक्रम और सामग्री के कम विकल्प हो सकते हैं। मुकदमे में यह भी तर्क दिया गया है कि इस एकीकरण से रचनात्मक निवेश के लिए प्रोत्साहन कम हो जाएगा और दर्शकों के लिए उपलब्ध फिल्मों और टेलीविजन प्रोग्रामिंग की विविधता में कमी आएगी।
यह मुकदमा न केवल उपभोक्ताओं पर बल्कि मूवी थिएटरों और केबल वितरकों पर भी पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव पर प्रकाश डालता है, जिन्हें एक बड़े और अधिक शक्तिशाली आपूर्तिकर्ता के साथ बातचीत करनी होगी। कैलिफोर्निया के अलावा इस गठबंधन में एरिज़ोना, कोलोराडो, कनेक्टिकट, मैसाचुसेट्स, मिनेसोटा, नेवादा, न्यू जर्सी, न्यू मैक्सिको, न्यूयॉर्क, ओरेगन और वाशिंगटन के अटॉर्नी जनरल शामिल हैं।