वैश्विक अस्थिरता के बीच बांग्लादेश ने अमेरिकी कंपनी गनवोर के साथ दीर्घकालिक एलएनजी समझौते को मंजूरी दी

बांग्लादेश सरकार ने वैश्विक प्राकृतिक गैस बाजार में चल रही अस्थिरता के बीच अपनी ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। सरकार ने अमेरिकी ऊर्जा व्यापारिक कंपनी गनवोर (Gunvor) के साथ एक दीर्घकालिक तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) आपूर्ति समझौते को मंजूरी दे दी है।

समझौते का विवरण

यह सौदा 2026 से 2038 तक की अवधि के लिए है, जिसके तहत कुल 117 एलएनजी कार्गो की आपूर्ति की जाएगी। यह समझौता बांग्लादेश को एक स्थिर आपूर्ति स्रोत प्रदान करता है, जिससे वह स्पॉट बाजार की कीमतों में होने वाले उतार-चढ़ाव से बच सकता है।

सरकार द्वारा अनुमोदित आपूर्ति अनुसूची इस प्रकार है:

• 2026: 5 कार्गो
• 2027: 6 कार्गो
• 2028: 6 कार्गो
• 2029 से 2038: प्रति वर्ष 10 कार्गो

इस सौदे में एक मिश्रित मूल्य निर्धारण संरचना है। 2026 और 2027 के शिपमेंट, साथ ही 2028 के तीन शिपमेंट, जापान-कोरिया मार्कर (जेकेएम) बेंचमार्क मूल्य पर प्रति मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट (mmBtu) $0.0875 के प्रीमियम पर होंगे। 2028 के शेष शिपमेंट और उसके बाद के सभी शिपमेंट की कीमत अमेरिकी हेनरी हब बेंचमार्क के 121% और प्रति mmBtu $5.20 के अतिरिक्त शुल्क पर आधारित होगी।

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अतिरिक्त खरीद और बाजार का संदर्भ

गनवोर सौदे के अलावा, बांग्लादेश सरकार ने प्रत्यक्ष खरीद के माध्यम से आठ अतिरिक्त एलएनजी कार्गो की खरीद को भी मंजूरी दी है। इनमें से दो कार्गो हांगकांग स्थित जेनयू शिपिंग कंपनी लिमिटेड द्वारा $14.95 प्रति mmBtu की निश्चित कीमत पर आपूर्ति किए जाएंगे।

शेष छह कार्गो की कीमत जेकेएम बेंचमार्क पर $0.54 प्रति mmBtu के प्रीमियम पर होगी। इन कार्गो की आपूर्ति यूके की ब्लैकक्यूब इंटरनेशनल, ओमान की मैक्सवेल इंटरनेशनल और ऑस्ट्रेलिया की ग्लोबल फ्यूल सप्लाइज द्वारा की जाएगी।

बाजार के लिए निहितार्थ

यह निर्णय ऐसे समय में आया है जब वैश्विक एलएनजी बाजार भू-राजनीतिक तनाव और आपूर्ति में व्यवधान का सामना कर रहा है, जैसा कि कतर एनर्जी (QatarEnergy) द्वारा कुछ दीर्घकालिक अनुबंधों पर हाल ही में घोषित अप्रत्याशित घटना (फोर्स मेजर) से पता चलता है। एक दीर्घकालिक समझौते को सुरक्षित करके, बांग्लादेश का लक्ष्य अपनी ऊर्जा आपूर्ति को स्थिर करना और स्पॉट बाजार की अत्यधिक अस्थिर कीमतों से खुद को बचाना है। यह कदम एशिया में उभरती अर्थव्यवस्थाओं द्वारा ऊर्जा सुरक्षा के लिए बढ़ती चिंता को दर्शाता है।