व्हाइट हाउस ने अमेरिका द्वारा डीजल निर्यात पर संभावित प्रतिबंध की खबरों का खंडन किया।

व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने बुधवार को उस समाचार रिपोर्ट का खंडन किया जिसमें कहा गया था कि प्रशासन डीजल निर्यात पर 90 दिनों का प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर रहा है। बताया जा रहा है कि यह कदम अमेरिकी अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों को प्रभावित कर रही रिकॉर्ड-उच्च ईंधन कीमतों से निपटने के लिए उठाया जा रहा है।

प्रशासन ने निर्यात प्रतिबंध को खारिज किया

रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, यह खंडन पॉलिटिको की उस खबर के बाद आया जिसमें दावा किया गया था कि अमेरिका अस्थायी निर्यात प्रतिबंध की तैयारी कर रहा है। अमेरिकी ऊर्जा सचिव क्रिस राइट ने कहा कि ऐसा उपाय कारगर नहीं होगा और इसके अनपेक्षित परिणाम हो सकते हैं, जैसे कि पेट्रोल और जेट ईंधन की कीमतों में वृद्धि।

राइट ने स्पष्ट किया कि "कोई भी ईंधन के शिपमेंट पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने पर विचार नहीं कर रहा है।" इसके बजाय, उन्होंने कहा कि प्रशासन अन्य समाधानों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। राइट ने कहा, "इस बात पर चर्चा हो रही है कि अमेरिका में अधिक डीजल लाने और पेट्रोल और जेट ईंधन का अधिकतम प्रवाह बनाए रखने का सबसे कुशल तरीका क्या है।" उन्होंने यह भी कहा कि स्वैच्छिक उपायों के संबंध में बातचीत चल रही है।

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संदर्भ: रिकॉर्ड तोड़ कीमतें और राजनीतिक दबाव

अमेरिका में डीजल की कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई हैं, जो 6.50 डॉलर प्रति गैलन से भी ऊपर हैं। इस वजह से निर्यात प्रतिबंध की अटकलें तेज हो गई हैं। ट्रक परिवहन, कृषि और रेल परिवहन के लिए बेहद जरूरी इस ईंधन की ऊंची कीमतों के चलते मध्यावधि चुनावों से पहले सरकार पर आर्थिक और राजनीतिक दबाव बढ़ रहा है।

कीमतों में इस उछाल का मुख्य कारण वैश्विक आपूर्ति में कमी है। रिपोर्ट के अनुसार, ईरान और यूक्रेन में चल रहे युद्धों के चलते कच्चे तेल और परिष्कृत ईंधन उत्पादों की अंतरराष्ट्रीय आपूर्ति बाधित हुई है, जिससे बाजार में मांग बढ़ी है और कीमतें ऐतिहासिक रूप से उच्च स्तर पर पहुंच गई हैं।