येन की चाल नियंत्रण में, BOJ पर दरों के लिए दबाव नहीं: अमेरिकी ट्रेजरी सचिव बेसेन्ट

अमेरिकी ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेन्ट ने कहा है कि जापानी येन में हालिया उतार-चढ़ाव "काफी हद तक नियंत्रण में" है, जो इस बात का संकेत है कि मुद्रा की मौजूदा गिरावट उस तरह की अव्यवस्थित ट्रेडिंग का प्रतिनिधित्व नहीं करती है जिसके कारण पिछले महीने संयुक्त हस्तक्षेप हुआ था। रॉयटर्स के साथ एक साक्षात्कार में दिए गए उनके बयान से निकट भविष्य में अमेरिका-जापान द्वारा संयुक्त मुद्रा हस्तक्षेप की बाजार की उम्मीदें कम हो गई हैं।

येन की गिरावट पर अमेरिकी नजरिया

रविवार को रॉयटर्स से बात करते हुए, बेसेन्ट ने कहा कि येन की हालिया चालें नियंत्रित दायरे में हैं। यह टिप्पणी तब आई है जब शुक्रवार को जापानी येन डॉलर के मुकाबले 160 के स्तर से नीचे गिर गया था, जो एक ऐसा मनोवैज्ञानिक स्तर है जिसे कई बाजार पर्यवेक्षक हस्तक्षेप की संभावना बढ़ाने वाला मानते हैं।

बेसेन्ट की टिप्पणियाँ महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वे दर्शाती हैं कि अमेरिका येन की मौजूदा कमजोरी को उस अव्यवस्थित बाजार स्थिति के रूप में नहीं देखता है, जिसने पिछले महीने जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा एक दुर्लभ संयुक्त हस्तक्षेप को प्रेरित किया था।

बैंक ऑफ जापान की नीति पर कोई दबाव नहीं

जब बेसेन्ट से पूछा गया कि क्या बैंक ऑफ जापान (BOJ) को और अधिक आक्रामक तरीके से दरें बढ़ानी चाहिए, तो उन्होंने सीधे तौर पर कोई सलाह देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, "मैं उन्हें यह नहीं बताने जा रहा कि क्या करना है।"

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हालांकि, उन्होंने BOJ गवर्नर काज़ुओ उएदा पर भरोसा जताया कि वे प्रधानमंत्री सना ताकाइची के समर्थन से "सही काम करेंगे"। बेसेन्ट ने यह भी कहा कि उन्हें लगता है कि "एबोनॉमिक्स, जो एक रिफ्लेशनरी कार्यक्रम था, शायद अब अपने अंत पर पहुँच गया है।"

बाजार के लिए मायने

ट्रेजरी सचिव का यह बयान मुद्रा व्यापारियों के लिए एक महत्वपूर्ण संकेत है। यह बताता है कि जब तक येन में गिरावट अव्यवस्थित या अत्यधिक अस्थिर नहीं हो जाती, तब तक अमेरिकी प्रशासन जापान का समर्थन करने के लिए एक और संयुक्त हस्तक्षेप के लिए शायद तैयार न हो।

इससे येन पर दबाव बना रह सकता है, क्योंकि बाजार को अब हस्तक्षेप का डर कम होगा। निवेशकों की नजर अब बैंक ऑफ जापान के अगले नीतिगत कदमों पर होगी, क्योंकि अमेरिका ने स्पष्ट कर दिया है कि वह मौद्रिक नीति के फैसलों में दखल नहीं देगा।