डीजल की कीमतें रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचने के बाद अमेरिकी राज्यों ने ईंधन कर निलंबित किए और नियमों में ढील दी।

अमेरिका के कई राज्य पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों से निपटने के लिए आपातकालीन उपाय लागू कर रहे हैं, जिनमें कर छूट और पर्यावरण नियमों को निलंबित करना शामिल है। इन कीमतों से उपभोक्ताओं और व्यवसायों पर भारी दबाव पड़ रहा है। राज्य स्तर पर ये कदम हाल ही में हुई उस वृद्धि के बाद उठाए गए हैं, जिसने डीजल की राष्ट्रीय औसत कीमत को रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचा दिया है। इसके चलते राज्य और संघीय अधिकारी पेट्रोल पंपों पर लागत कम करने के तरीके तलाश रहे हैं।

राज्य विभिन्न उपाय अपना रहे हैं

रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, राज्य सरकारें तत्काल राहत प्रदान करने के लिए कई तरह के उपाय कर रही हैं। एएए के आंकड़ों के अनुसार, पिछले सप्ताह डीजल की राष्ट्रीय औसत कीमत रिकॉर्ड $6.53 प्रति गैलन तक पहुंच गई, जिससे परिवहन लागत बढ़ गई है और लगभग सभी उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतों पर इसका असर पड़ रहा है।

इसके जवाब में, राज्यों ने कई प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया है:

• कर निलंबन: जॉर्जिया, इलिनोइस, इंडियाना, केंटकी, मैसाचुसेट्स और ओहियो ने पेट्रोल और डीजल पर राज्य करों को अस्थायी रूप से निलंबित या स्थिर कर दिया है।
• पर्यावरण संबंधी छूट: कैलिफ़ोर्निया ने सस्ते विंटर-ब्लेंड गैसोलीन की जल्दी बिक्री की अनुमति दे दी है, जबकि मिशिगन ने E15 ईंधन की व्यापक बिक्री की अनुमति देने के लिए नियमों में छूट दी है। टेक्सास ने भी अपने कम उत्सर्जन वाले डीज़ल ईंधन नियमों को निलंबित कर दिया है।
• लाल रंग के डीज़ल का उपयोग: अलबामा, लुइसियाना और टेक्सास सहित कम से कम पांच राज्य लाल रंग के डीज़ल के अस्थायी ऑन-रोड उपयोग की अनुमति दे रहे हैं। यह ईंधन, जो आमतौर पर कृषि और निर्माण कार्यों के लिए आरक्षित होता है, अधिकांश संघीय और राज्य ईंधन करों से मुक्त है।
• लॉजिस्टिक्स में आसानी: मोंटाना और साउथ डकोटा जैसे राज्यों ने आपूर्ति श्रृंखला की दक्षता में सुधार करने के लिए ईंधन परिवहन ट्रकों के लिए सेवा के घंटों या वजन प्रतिबंधों में छूट दी है।

Ad

राष्ट्रीय संदर्भ और बाजार दबाव

राज्यों की ये कार्रवाइयां ऐसे समय में आई हैं जब व्हाइट हाउस ईंधन की उच्च लागत से निपटने के लिए अपने विकल्पों पर विचार कर रहा है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, संभावित संघीय कदमों में नियामक राहत शामिल है जिससे लाल रंग के डीज़ल की बिक्री बढ़ेगी और घरेलू आपूर्ति को बनाए रखने के लिए डीज़ल निर्यात पर संभावित प्रतिबंध भी शामिल है।

कीमतों में इस उछाल का मुख्य कारण आपूर्ति में भारी व्यवधान और वैश्विक भंडार में कमी है। डीजल की ऊंची कीमतें अर्थव्यवस्था के लिए विशेष रूप से हानिकारक हैं, क्योंकि इससे ट्रक, रेल और जहाजरानी उद्योगों की परिचालन लागत बढ़ जाती है, जिससे व्यापक मुद्रास्फीति का दबाव पैदा होता है।