बढ़ते क्षेत्रीय तनाव के बीच सऊदी अरब का रक्षात्मक दांव, नए गठबंधनों का गठन

ईरान और उसके सहयोगी गुटों द्वारा बढ़ते हमलों के जवाब में, सऊदी अरब एक बड़े संघर्ष में शामिल हुए बिना अपनी सुरक्षा को मजबूत करने के लिए नए क्षेत्रीय रक्षात्मक गठबंधनों का निर्माण कर रहा है। इस रणनीति में तुर्की और पाकिस्तान के साथ एक नया रक्षा समझौता और लाल सागर में एक बहुराष्ट्रीय समुद्री गठबंधन का नेतृत्व करना शामिल है।

हालिया घटनाक्रम और सऊदी की दुविधा

पिछले कुछ हफ्तों में सऊदी अरब को यमन और इराक से अपने महत्वपूर्ण तेल बुनियादी ढांचे और शिपिंग मार्गों पर कई हानिकारक हमलों का सामना करना पड़ा है। यमन के हूती विद्रोहियों ने, जिन्होंने हाल ही में चार साल के संघर्ष विराम को समाप्त कर दिया, सल्तनत के खिलाफ एक दक्षिणी मोर्चा खोल दिया है और सऊदी शिपिंग पर हमला किया है।

रियाद एक मुश्किल स्थिति का सामना कर रहा है: वह अपने महत्वाकांक्षी आर्थिक दृष्टिकोण की रक्षा कैसे करे, बिना अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे संघर्ष से उत्पन्न व्यापक क्षेत्रीय युद्ध में उलझे। विश्लेषकों का मानना है कि सऊदी अरब के विरोधी यह जानते हैं कि वह युद्ध से बचना चाहता है और वे इसी का फायदा उठा रहे हैं।

नए रक्षात्मक गठबंधनों का विश्लेषण

इन खतरों का मुकाबला करने के लिए, सऊदी अरब ने दो-तरफा दृष्टिकोण अपनाया है:

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• मक्का रक्षा समझौता: पिछले हफ्ते, सऊदी अरब ने मक्का में तुर्की और पाकिस्तान के साथ एक संयुक्त रक्षा समझौते की घोषणा की। हालाँकि इसे मुस्लिम राष्ट्रों के बीच एकता के एक शक्तिशाली प्रतीक के रूप में देखा जा रहा है, लेकिन इसकी व्यावहारिक प्रभावशीलता अभी स्पष्ट नहीं है। तुर्की के विदेश मंत्री ने इसकी तुलना नाटो के अनुच्छेद 5 से की है, लेकिन पाकिस्तान पहले भी सऊदी अरब के साथ मौजूदा रक्षा समझौते के बावजूद ईरान या उसके सहयोगियों के साथ सैन्य रूप से उलझने से बचता रहा है।
• लाल सागर समुद्री गठबंधन: रियाद लाल सागर में एक समुद्री रक्षा गठबंधन का भी नेतृत्व कर रहा है, जिसमें अब तक 14 क्षेत्रीय देश शामिल हो चुके हैं। इसका उद्देश्य महत्वपूर्ण शिपिंग लेन की सुरक्षा करना है। हालांकि, पश्चिमी देश इसमें शामिल होने से हिचकिचा रहे हैं, क्योंकि उन्हें यमन में युद्ध में और अधिक खिंच जाने की चिंता है।

बाजार और निवेशकों के लिए मायने

मध्य पूर्व में बढ़ता भू-राजनीतिक तनाव सीधे तौर पर वैश्विक ऊर्जा बाजारों को प्रभावित करता है। सऊदी अरब दुनिया के सबसे बड़े तेल उत्पादकों में से एक है, और उसके तेल प्रतिष्ठानों पर कोई भी हमला वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को बाधित कर सकता है।

निवेशकों को 2019 के संकट की याद है, जब हूती ड्रोन और मिसाइल हमलों के बाद सऊदी तेल उत्पादन आधा हो गया था, जिससे तेल की कीमतों में भारी उछाल आया था। इन नए रक्षात्मक गठबंधनों की सफलता या विफलता यह निर्धारित करेगी कि क्या सऊदी अरब भविष्य के हमलों को प्रभावी ढंग से रोक सकता है। कोई भी बड़ी सैन्य वृद्धि तेल की कीमतों में गंभीर अस्थिरता पैदा कर सकती है, जिसका असर वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा।