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कैलिफ़ॉर्निया में वाइल्डफ़ायर योजना विफल होने के बाद PG&E और एडिसन इंटरनेशनल के शेयरों में भारी गिरावट

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Aug 28, 20262 min read
कैलिफ़ॉर्निया में वाइल्डफ़ायर योजना विफल होने के बाद PG&E और एडिसन इंटरनेशनल के शेयरों में भारी गिरावट
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कैलिफ़ॉर्निया की प्रमुख यूटिलिटी कंपनियों, PG&E और एडिसन इंटरनेशनल के शेयरों में शुक्रवार को भारी गिरावट दर्ज की गई। यह गिरावट राज्य के सांसदों द्वारा गवर्नर गेविन न्यूसम के उस प्रस्ताव को रोके जाने के बाद आई, जिसका उद्देश्य जंगल की आग से होने वाले नुकसान के लिए यूटिलिटी कंपनियों को बीमा कंपनियों के मुकदमों से बचाना था।

प्रस्ताव को विधायी झटका

KCRA 3 की एक रिपोर्ट के अनुसार, कैलिफ़ॉर्निया के सांसदों ने गवर्नर की उस योजना को आगे बढ़ने से रोक दिया जो बीमा कंपनियों को विनाशकारी जंगल की आग के लिए ज़िम्मेदार निवेशक-स्वामित्व वाली यूटिलिटी कंपनियों से अपने नुकसान की वसूली करने से रोकती। यह प्रस्ताव "सबरोगेशन" (subrogation) या प्रतिस्थापन नामक प्रक्रिया को समाप्त करने पर केंद्रित था, जिसके तहत बीमा कंपनियाँ संपत्ति के नुकसान के दावों का भुगतान करने के बाद यूटिलिटी कंपनियों से वह राशि वसूलती हैं।

रिपोर्ट में कहा गया है कि गुरुवार देर रात गवर्नर के कर्मचारियों और डेमोक्रेटिक सांसदों के बीच एक बंद कमरे में हुई बैठक के दौरान बातचीत विफल हो गई। इस योजना का उद्देश्य यूटिलिटी कंपनियों को बड़े वित्तीय संकट से बचाना था, जो भविष्य में किसी बड़ी आग की घटना के कारण दिवालिया भी हो सकती हैं।

बाज़ार पर प्रभाव

इस विधायी झटके की खबर के बाद, निवेशकों ने तुरंत प्रतिक्रिया दी, जिससे यूटिलिटी शेयरों में तेज बिकवाली हुई। PG&E के शेयरों में 10% की भारी गिरावट आई, जबकि एडिसन इंटरनेशनल के शेयर लगभग 3.5% नीचे आ गए।

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यह बाज़ार प्रतिक्रिया निवेशकों की चिंताओं को दर्शाती है कि इस सुरक्षा के बिना, यूटिलिटी कंपनियाँ भविष्य में जंगल की आग से होने वाले अरबों डॉलर के दावों के प्रति संवेदनशील बनी रहेंगी। इस तरह की देनदारी कंपनियों की वित्तीय स्थिरता को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकती है।

पृष्ठभूमि और अगले कदम

गवर्नर का यह प्रस्ताव राज्य के वाइल्डफ़ायर देनदारी फंड (wildfire liability fund) को बचाने के एक बड़े प्रयास का हिस्सा था, जिसे भविष्य में किसी बड़ी आग लगने की घटना से खाली होने का खतरा है। हालांकि, प्रमुख बीमा कंपनियों के सीईओ ने इस योजना का विरोध करते हुए चेतावनी दी थी कि इससे बीमा प्रीमियम में काफी वृद्धि होगी और राज्य का बीमा बाज़ार अस्थिर हो सकता है।

KCRA 3 द्वारा प्राप्त एक मेमो में, गवर्नर के कार्यालय ने स्वीकार किया कि लागत को सार्थक रूप से नियंत्रित करने के लिए "बड़े संरचनात्मक सुधार का कोई रास्ता नहीं" था। हालांकि, कार्यालय अभी भी कुछ अन्य सुधारों को आगे बढ़ाएगा, जिनमें शामिल हैं:

  • जंगल की आग शुरू करने वाली कंपनियों के सीईओ को बोनस मिलने पर प्रतिबंध।
  • पीड़ितों को भुगतान में तेजी लाने के लिए एक फास्ट-पे कार्यक्रम बनाना।
  • हेज फंड और निजी इक्विटी द्वारा वाइल्डफ़ायर दावों में सट्टा निवेश पर रोक लगाना।
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