मलेशिया ने बढ़ती लागत से निपटने के लिए ईंधन सब्सिडी और व्यावसायिक सहायता उपायों की घोषणा की

मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने बढ़ती जीवन लागत को संबोधित करने और स्थानीय व्यवसायों को समर्थन देने के उद्देश्य से कई राजकोषीय उपायों की घोषणा की है। एक टेलीविज़न संबोधन के अनुसार, ये उपाय 1 सितंबर से प्रभावी होने की उम्मीद है।

प्रमुख घोषणाएँ

सरकार ने कई प्रमुख पहलों का अनावरण किया है, जिनका उद्देश्य सीधे तौर पर नागरिकों और छोटे उद्यमों को राहत देना है। इन उपायों में शामिल हैं:

• ईंधन सब्सिडी कोटा बहाली: लोकप्रिय RON95 परिवहन ईंधन खरीदने के लिए नागरिकों का कोटा 300 लीटर प्रति माह तक बहाल किया जाएगा, जिसे पहले वैश्विक तेल की कीमतों में वृद्धि के कारण घटाकर 200 लीटर कर दिया गया था। कुछ श्रेणियों के उपयोगकर्ताओं के लिए डीजल खरीद कोटा भी बढ़ाकर 400 लीटर प्रति माह कर दिया जाएगा।
• व्यावसायिक सहायता: छोटे व्यवसायों के लिए माइक्रो-फाइनेंसिंग सुविधाओं, स्कूलों के रखरखाव और डिजिटल स्वास्थ्य प्रणालियों में सुधार के लिए अतिरिक्त धन मुहैया कराया जाएगा।
• ई-इनवॉइसिंग में राहत: कंपनियों को ई-इनवॉइसिंग लागू करने से छूट देने वाली राजस्व सीमा को बढ़ाकर 3 मिलियन रिंगिट प्रति वर्ष किया जाएगा।
• युवाओं के लिए AI कार्यक्रम: 18 से 30 वर्ष की आयु के मलेशियाई लोगों के लिए एक सरकारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कार्यक्रम शुरू किया जाएगा, जिसमें Google के जेमिनी एंटरप्राइज और अलीबाबा क्लाउड के ऐप्स तक मुफ्त पहुंच शामिल होगी।

आर्थिक और राजनीतिक संदर्भ

यह घोषणा ऐसे समय में हुई है जब मलेशिया की अर्थव्यवस्था ने इस साल की दूसरी तिमाही में 6% की मजबूत सकल घरेलू उत्पाद (GDP) वृद्धि दर्ज की है, जो आधिकारिक अनुमानों से भी बेहतर है। इसके बावजूद, प्रधानमंत्री अनवर पर जीवन यापन की बढ़ती लागत को लेकर काफी दबाव है, जो आम नागरिकों के लिए एक प्रमुख चिंता का विषय बना हुआ है।

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अनवर ने कहा, "देश की आर्थिक वृद्धि को लोगों तक वापस लौटाया जाना चाहिए।" ये उपाय उनके गठबंधन के लिए घटते समर्थन के बीच आए हैं, जिसे हाल के क्षेत्रीय चुनावों में हार का सामना करना पड़ा है। आलोचकों ने सुधारों को लागू करने में विफलता का आरोप लगाया है, जिससे इन उपायों को जनता का विश्वास फिर से हासिल करने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है।

बाजार पर प्रभाव

निवेशकों के लिए, ये उपाय एक दोधारी तलवार हो सकते हैं। एक ओर, बढ़ी हुई सब्सिडी और छोटे व्यवसायों को समर्थन देने से उपभोक्ता खर्च को बढ़ावा मिल सकता है, जिससे खुदरा और उपभोक्ता-संबंधित क्षेत्रों को लाभ हो सकता है। यह स्थानीय आर्थिक गतिविधियों को भी प्रोत्साहित कर सकता है।

दूसरी ओर, इन उपायों से सरकारी खर्च में वृद्धि होगी, जिसका मलेशिया के राजकोषीय घाटे पर असर पड़ सकता है। बाजार विश्लेषक इन उपायों के दीर्घकालिक वित्तीय प्रभाव और मलेशियाई रिंगिट पर इसके संभावित असर की बारीकी से निगरानी करेंगे। सरकार का लक्ष्य आर्थिक विकास को सामाजिक कल्याण के साथ संतुलित करना है, जो एक चुनौतीपूर्ण कार्य बना हुआ है।