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रोमानिया को तत्काल डाउनग्रेड से राहत, लेकिन 2027 में होगी असली परीक्षा

प्रमुख क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों फिच और मूडीज ने रोमानिया की सॉवरेन रेटिंग को तत्काल डाउनग्रेड से बचा लिया है, लेकिन देश पर जोखिम अभी भी बना हुआ है। बैंक ऑफ अमेरिका (BofA) की एक रिपोर्ट के अनुसार, 2027 की शुरुआत देश की इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्थिति को बनाए रखने के लिए एक महत्वपूर्ण परीक्षा होगी।
मौजूदा रेटिंग और आउटलुक
BofA की रिपोर्ट में कहा गया है कि फिच और मूडीज ने क्रमशः 31 जुलाई और 7 अगस्त को रोमानिया की रेटिंग को सबसे निचले इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्तर पर नकारात्मक आउटलुक के साथ बरकरार रखा है। यह फैसला मई से चले आ रहे राजनीतिक गतिरोध के बाद आया है, जिसने सुधार की गुंजाइश को कम कर दिया है।
एक नकारात्मक आउटलुक यह संकेत देता है कि मध्यम अवधि में रेटिंग में कटौती की संभावना है। रिपोर्ट के मुताबिक, अगर अधिकारी मौजूदा राजकोषीय पथ को बनाए रखते हैं, यूरोपीय संघ (EU) के फंड का कोई बड़ा नुकसान नहीं होने देते और 2027 के बजट पर स्पष्टता प्रदान करते हैं, तो रोमानिया 2026 तक अपनी इन्वेस्टमेंट ग्रेड रेटिंग बनाए रख सकता है।
2027 की महत्वपूर्ण चुनौती
अगला बड़ा जोखिम जनवरी 2027 के अंत में फिच की समीक्षा के साथ शुरू होगा। BofA का मानना है कि फिच केवल राजकोषीय प्रदर्शन के बजाय राजनीतिक जोखिम और नीतिगत स्पष्टता पर अधिक ध्यान देता है। 2027 का बजट एक महत्वपूर्ण कड़ी है, और इसे देश की इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्थिति को बनाए रखने के लिए निर्णायक माना जा रहा है।
Adरेटिंग पर बहस तीन प्रमुख मुद्दों पर टिकी है:
- क्या सरकार राजनीतिक विखंडन को नियंत्रित कर सकती है।
- क्या 2027 का बजट विश्वसनीय रूप से राजकोषीय समेकन को आगे बढ़ाता है।
- क्या रोमानिया यूरोपीय संघ से मिलने वाले फंड के वितरण को सुरक्षित रख सकता है।
बाजार और निवेशकों पर प्रभाव
रोमानिया के लिए अपनी इन्वेस्टमेंट ग्रेड रेटिंग बनाए रखना महत्वपूर्ण है क्योंकि यह अंतरराष्ट्रीय बाजारों से उधार लेने की लागत को प्रभावित करता है। डाउनग्रेड होने से सरकार के लिए उधार लेना महंगा हो जाएगा और निवेशकों का विश्वास कम हो सकता है।
S&P द्वारा 2 अक्टूबर, 2026 को निर्धारित समीक्षा में रेटिंग को बरकरार रखने की उम्मीद है, बशर्ते यूरोपीय संघ के रिकवरी फंड सही रास्ते पर हों। हालांकि, BofA का कहना है कि 2027 में फिच की समीक्षा और 2028 के चुनावों तक इन्वेस्टमेंट ग्रेड को बनाए रखने की गुंजाइश काफी कम हो जाती है। निवेशकों की नजर जीडीपी के 5.2% के बजट घाटे के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार की विश्वसनीय योजना पर रहेगी।