पैरामाउंट-वार्नर ब्रदर्स डील: ओरेगन ने देरी की मांग वाली याचिका वापस ली

ओरेगन के अटॉर्नी जनरल कार्यालय ने पैरामाउंट के प्रस्तावित $110 बिलियन के वार्नर ब्रदर्स अधिग्रहण को विलंबित करने के लिए दायर की गई अपनी अदालती याचिका वापस ले ली है। यह कदम विनियामक जांच के बीच एक महत्वपूर्ण मोड़ है, हालांकि राज्य का कहना है कि वे अपने अगले कदमों पर विचार कर रहे हैं।

याचिका वापस लेने का कारण

ओरेगन के न्याय विभाग ने रॉयटर्स को दिए एक बयान में कहा, "पैरामाउंट ने यह स्पष्ट कर दिया कि वे जांच संबंधी मांग का पालन नहीं करने वाले थे, और वे सोचते हैं कि वे कानून से ऊपर हैं।" विभाग ने आगे कहा, "हम उन्हें इन खेलों पर ओरेगनवासियों के संसाधनों को बर्बाद नहीं करने देंगे। हमने अपने अगले कदमों पर विचार करने के लिए याचिका वापस ले ली है।"

इससे पहले, ओरेगन अटॉर्नी जनरल डैन रेफील्ड के कार्यालय ने एक अदालत से कंपनी को रिकॉर्ड सौंपने और सौदे में 60 दिनों की देरी करने का आदेश देने का अनुरोध किया था। इसके जवाब में पैरामाउंट ने 22 जुलाई से पहले लेनदेन को अंतिम रूप न देने पर सहमति व्यक्त की थी।

सौदे का विवरण और पैरामाउंट की प्रतिक्रिया

यह जांच उन दस्तावेजों पर केंद्रित थी जो "प्रोजेक्ट वॉरियर" से संबंधित थे, जो विनियामक मंजूरी प्राप्त करने के प्रयासों के लिए पैरामाउंट का आंतरिक कोडनेम था। राज्य विलय के समर्थन के लिए ट्रंप प्रशासन की लॉबिंग से संबंधित रिकॉर्ड भी मांग रहा था।

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पैरामाउंट के एक प्रवक्ता ने रॉयटर्स को दिए एक बयान में कहा, "हमें खुशी है कि ओरेगन के अटॉर्नी जनरल ने इस लेनदेन में देरी के लिए अपनी याचिका वापस ले ली है।" कंपनी ने इस विलय को "कानूनी" और "प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने वाला" बताया।

बाजार के लिए निहितार्थ

यह सौदा हॉलीवुड के चार प्रमुख स्टूडियो में से दो का विलय करेगा, जिसने अभिनेताओं, लेखकों और उद्योग के अन्य लोगों के बीच नौकरी के नुकसान को लेकर चिंताएं बढ़ा दी हैं। ओरेगन द्वारा याचिका वापस लेना पैरामाउंट के लिए एक छोटी राहत है, लेकिन विनियामक बाधाएं अभी खत्म नहीं हुई हैं।

रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, यह सौदा अभी भी अन्य अमेरिकी राज्यों की जांच का सामना कर रहा है, जो प्रतिस्पर्धा संबंधी चिंताओं को लेकर अधिग्रहण को रोकने के लिए अगले सप्ताह तक मुकदमा दायर कर सकते हैं। निवेशकों के लिए, यह संकेत है कि विलय की राह अभी भी अनिश्चितताओं से भरी है और भविष्य में कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है।