मेटा के 18 अरब डॉलर के समझौते से सोशल मीडिया पर वैश्विक नियामक कार्रवाई का नया दौर शुरू

सोशल मीडिया दिग्गज मेटा प्लेटफॉर्म्स द्वारा लगभग सभी अमेरिकी राज्यों के साथ 18 अरब डॉलर तक का एक ऐतिहासिक समझौता करने के बाद, दुनिया भर की सरकारें और नियामक अब बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा के लिए इसी तरह के कड़े उपायों की मांग कर रहे हैं। यह समझौता फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स पर किशोरों के मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर एक नई वैश्विक बहस और नियामक कार्रवाई की शुरुआत का संकेत है।

अमेरिकी समझौता और इसकी शर्तें

यह समझौता उन दावों को निपटाने के लिए किया गया है जिनमें कहा गया था कि मेटा ने जानबूझकर अपने प्लेटफॉर्म्स को किशोरों के लिए व्यसनी (addictive) बनाया। हालांकि मेटा ने किसी भी गलत काम से इनकार किया है, लेकिन उसने समझौते पर सहमति व्यक्त की है।

इस सौदे के तहत, मेटा अगले एक दशक में 18 अरब डॉलर तक का भुगतान करेगा और संयुक्त राज्य अमेरिका में अपने प्लेटफॉर्म्स पर महत्वपूर्ण बदलाव लागू करेगा। इन बदलावों में शामिल हैं:

• 18 वर्ष से कम आयु के उपयोगकर्ताओं के लिए उसके ऐप्स पर डिफ़ॉल्ट रूप से दो घंटे की समय सीमा लागू करना।
• किशोरों द्वारा फेसबुक और इंस्टाग्राम के उपयोग को सीमित करने के लिए अन्य नए नियंत्रण लागू करना।

वैश्विक प्रतिक्रिया और बढ़ता दबाव

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इस अमेरिकी समझौते ने दुनिया भर में एक लहर पैदा कर दी है, जिससे कई देशों के नियामक मेटा पर दबाव बना रहे हैं। यूरोपीय आयोग (European Commission) ने कहा है कि वह मेटा द्वारा अपने सोशल नेटवर्क्स के व्यसनी डिज़ाइन को सीमित करने के लिए बदलाव प्रस्तुत करने की प्रतीक्षा कर रहा है। आयोग पहले ही अपने डिजिटल सेवा अधिनियम (DSA) के तहत मेटा द्वारा उल्लंघन के प्रारंभिक निष्कर्ष जारी कर चुका है और अमेरिका के समझौते से भी अधिक कड़े उपायों की मांग कर रहा है, जैसे कि ऑटोप्ले और अंतहीन स्क्रॉलिंग को डिफ़ॉल्ट रूप से अक्षम करना।

ऑस्ट्रेलियाई अधिकारियों ने कहा कि यह समझौता साबित करता है कि कंपनियों के पास युवाओं की सुरक्षा के लिए उपकरण हैं, लेकिन वे उनका उपयोग नहीं करना चुनती हैं। वहीं, फिलीपींस के एक अधिकारी ने रॉयटर्स को बताया कि मेटा ने देश में आयु सत्यापन प्रक्रियाओं को कड़ा करने और अभिभावकीय नियंत्रण का विस्तार करने का वादा किया है।

निवेशकों के लिए निहितार्थ

यह घटनाक्रम मेटा और व्यापक सोशल मीडिया उद्योग के लिए बढ़ते नियामक जोखिम को उजागर करता है। यह अमेरिकी समझौता एक मिसाल कायम करता है, जिससे कंपनियों के लिए यह तर्क देना मुश्किल हो जाता है कि सख्त आयु-सत्यापन जैसे उपाय तकनीकी रूप से अव्यावहारिक हैं। निवेशकों को विभिन्न न्यायक्षेत्रों में भविष्य में होने वाली कानूनी कार्रवाइयों और बढ़ती अनुपालन लागतों के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जैसी जगहों पर कानूनी फर्में पहले से ही इसी तरह के क्लास-एक्शन मुकदमों की संभावना तलाश रही हैं।