डोमिनिकन राष्ट्रपति ने संयुक्त राष्ट्र से हैती सुरक्षा मिशन को पूरी तरह से वित्त पोषित करने और तैनात करने का आग्रह किया।

डोमिनिकन गणराज्य के राष्ट्रपति लुइस अबिनाडर ने संयुक्त राष्ट्र से हैती में और अधिक निर्णायक कार्रवाई करने का आग्रह किया और बिगड़ती गिरोह हिंसा से निपटने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा बल की पूर्ण तैनाती और प्रतिबंधों को सख्ती से लागू करने की मांग की। बुधवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा में बोलते हुए, अबिनाडर ने चेतावनी दी कि उनके देश के पड़ोसी देश में यह संकट सीधे तौर पर राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है।

प्रभावी कार्रवाई की अपील

अबिनाडर ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने अंतरराष्ट्रीय बल के ढांचे को मंजूरी तो दे दी है, लेकिन इसे प्रभावी बनाने के साधन उपलब्ध नहीं कराए हैं। उन्होंने मिशन की पूर्ण तैनाती, मौजूदा हथियार प्रतिबंध को सख्ती से लागू करने और आपराधिक गिरोहों को वित्तपोषण करने वालों पर प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता पर बल दिया।

बल का कार्यकाल अगले सप्ताह समाप्त होने वाला है, इसलिए अबिनाडर ने आगाह किया कि "कार्यक्रम पूरा किए बिना इसका नवीनीकरण करना एक अधूरे वादे को लंबा खींचने जैसा होगा।" रिपोर्ट के अनुसार, वर्तमान मिशन में 5,550 कर्मियों की अधिकृत सीमा है, लेकिन अब तक केवल लगभग एक-पांचवां हिस्सा ही तैनात किया गया है।

क्षेत्रीय सुरक्षा खतरे में

डोमिनिकन नेता ने हिंसा के गंभीर मानवीय नुकसान पर प्रकाश डाला और केन्सकॉफ में हुए हालिया हमले का हवाला दिया, जिसमें बच्चों सहित कम से कम 47 लोग मारे गए। डोमिनिकन गणराज्य, जो हैती के साथ हिस्पानियोला द्वीप साझा करता है, ने बार-बार चेतावनी दी है कि अशांति क्षेत्र को अस्थिर कर सकती है।

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अबिनाडर ने दृढ़ता से कहा कि हैती के संकट का कोई डोमिनिकन समाधान नहीं है। उन्होंने पुष्टि की कि उनकी सरकार अंतरराष्ट्रीय हस्तक्षेप का समर्थन करते हुए अपनी सीमा की रक्षा और अपने प्रवासन कानूनों को लागू करना जारी रखेगी।

डोमिनिकन योगदान

राष्ट्रपति अबिनाडर ने कहा कि डोमिनिकन गणराज्य ने पहले ही इस प्रयास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। देश ने मिशन के कोष में वित्तीय सहायता प्रदान की है, अपने क्षेत्र से रसद और संयुक्त राष्ट्र अभियानों को सुगम बनाया है, प्रतिबंधों के प्रवर्तन में सहयोग किया है और डोमिनिकन अस्पतालों में मिशन कर्मियों का इलाज किया है।

इस अपील में हैती की अपनी संस्थाओं, जिनमें पुलिस, सशस्त्र बल और न्याय प्रणाली शामिल हैं, को मजबूत समर्थन देने का भी आह्वान किया गया, ताकि अंततः घरेलू स्तर पर सुरक्षा को बनाए रखा जा सके।