क्षमता विस्तार के चलते भारत की सरकारी रिफाइनरियां 2027 से डीजल निर्यात बढ़ाएंगी।

रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत के सरकारी स्वामित्व वाले रिफाइनर अपनी उत्पादन क्षमता में बड़े पैमाने पर विस्तार कर रहे हैं, जिसके चलते 2027 से भारत के डीजल निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि होने का अनुमान है। इस कदम से वैश्विक बाजार में परिष्कृत पेट्रोलियम उत्पादों के एक महत्वपूर्ण और विश्वसनीय आपूर्तिकर्ता के रूप में भारत की स्थिति और मजबूत होगी।

क्षमता विस्तार का विवरण

अधिकारियों ने रॉयटर्स को बताया कि भारतीय सरकारी रिफाइनर मौजूदा सुविधाओं के विस्तार के माध्यम से 2027 तक कुल 16.5 मिलियन टन नई डीजल उत्पादन क्षमता जोड़ने की दिशा में अग्रसर हैं। यह पहल देश की कुल शोधन क्षमता को 2030 तक 300 मिलियन टन प्रति वर्ष तक बढ़ाने की व्यापक राष्ट्रीय रणनीति का हिस्सा है, जिसका भविष्य का लक्ष्य 400 मिलियन टन प्रति वर्ष तक पहुंचना है।

विस्तार योजनाओं पर टिप्पणी करते हुए भारतीय तेल मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा, "हम एक ऐसी सुखद स्थिति में होंगे जहां हम न केवल अपनी मांग को पूरा करने में सक्षम होंगे, बल्कि विश्व के लिए भी रिफाइनर बनेंगे।"

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वैश्विक बाजार पर प्रभाव

भारतीय आपूर्ति में नियोजित वृद्धि वैश्विक ऊर्जा बाजारों के लिए एक महत्वपूर्ण समय पर हो रही है। अन्य जगहों पर भू-राजनीतिक संघर्षों और रिफाइनरियों के बंद होने से परिष्कृत ईंधन की आपूर्ति कम हो गई है, जिससे चालू रिफाइनरियों को मांग को पूरा करने और कमी को रोकने के लिए उच्च उपयोग दर पर काम करना पड़ रहा है। इससे एक "लचीले आपूर्तिकर्ता" के रूप में भारत की रणनीतिक भूमिका और भी मजबूत हुई है।

जहाज ट्रैकिंग फर्म केप्लर के आंकड़ों से पता चलता है कि भारत इस वर्ष समुद्री मार्ग से डीजल निर्यात करने वाला दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश बन गया है, जो केवल संयुक्त राज्य अमेरिका से पीछे है। 2027 से अतिरिक्त क्षमता से प्रमुख बाजारों में आपूर्ति करने की इसकी क्षमता में और वृद्धि होने की उम्मीद है, खासकर तब जब उच्च माल ढुलाई लागत और भू-राजनीतिक तनावों के कारण वैश्विक व्यापार पैटर्न लगातार बाधित हो रहे हैं।